श्रेणी : BANNER

काठमाडौं । निजी तथा आवासीय विद्यालय क्षेत्रसँग सम्बन्धित प्रमुख संस्थाहरूले सरकारले तय गरेको शैक्षिक सत्र २०८३ सम्बन्धी निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै त्यसमा पुनर्विचार गर्न माग गरेका छन्।
बुधबार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई सम्बोधन गर्दै जारी संयुक्त ध्यानाकर्षण पत्रमा विद्यालयहरूले नयाँ सत्रको सुरुवात, भर्ना प्रक्रिया तथा कक्षा सञ्चालनको समय तालिका व्यावहारिक नभएको उल्लेख गरेका छन्। शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले वैशाख १५ गतेदेखि शैक्षिक सत्र सुरु गर्ने र शनिबार–आइतबार सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय लागू गर्दा विद्यालय सञ्चालनमा कठिनाइ आउने उनीहरूको भनाइ छ।
संघ–संस्थाहरूका अनुसार हालको शिक्षा नियमावलीले शैक्षिक सत्र वैशाख १ देखि चैत मसान्तसम्म चल्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै, एक वर्षमा कम्तीमा २२० दिन अध्ययन गराउनुपर्ने मापदण्डसमेत रहेको अवस्थामा नयाँ निर्णयले उक्त मापदण्ड पूरा गर्न समस्या हुने देखिएको उनीहरूले जनाएका छन्।
उनीहरूले लामो बिदा र ढिलो सत्र सुरु हुँदा विद्यार्थीहरूको नियमित उपस्थिति प्रभावित हुने, सिकाइ प्रक्रिया कमजोर बन्ने तथा उनीहरूको समग्र विकासमा असर पर्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। साथै, अभिभावक काममा जानुपर्ने अवस्थामा बालबालिका घरमै बस्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भई उनीहरूको सुरक्षासमेत जोखिममा पर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ।
विद्यालयहरूका लागि भर्ना ढिलो हुँदा स्रोत व्यवस्थापन, शिक्षक परिचालन र शैक्षिक तयारीमा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्ने भन्दै उनीहरूले निर्णय प्रक्रियामा सरोकारवाला पक्षसँग पर्याप्त परामर्श नगरिएको गुनासो गरेका छन्।
यस परिस्थितिमा सम्बन्धित संघहरूले भर्ना अभियान वैशाख १ गतेदेखि सुरु गर्ने र वैशाख १५ गतेबाट नियमित कक्षा सञ्चालन गर्ने गरी समय तालिका मिलाउन सरकारसँग प्रस्ताव गरेका छन्। यसले विद्यार्थीहरूको सिकाइमा पर्ने असर कम गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास उनीहरूको छ।
उक्त संयुक्त ध्यानाकर्षण पत्रमा उच्च माध्यमिक विद्यालय संघ नेपाल (हिसान), नेशनल प्याब्सन, प्याब्सन तथा अपेनका प्रतिनिधिहरूले हस्ताक्षर गरेका छन्।