काठमाडौं,०५ साउन । चौतर्फी विरोध र नागरिकस्तरबाट आएको तीव्र असन्तुष्टिपछि सरकारले निजी शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रस्ताव गरिएको ३ प्रतिशत ‘समता शुल्क’ तत्काल लागू नगर्ने निर्णय गरेको छ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) ले मंगलबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि हालका लागि शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय भएको जानकारी दिएका हुन्।

प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार समता शुल्कको मूल उद्देश्य दुर्गम तथा पिछडिएका क्षेत्रका नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा पहुँच बढाउनु, दलित, सीमान्तकृत तथा विपन्न समुदायलाई सहयोग गर्नु, स्वास्थ्य बीमाको दायरा विस्तार गर्नु तथा त्यसका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत व्यवस्थापन गर्नु थियो। साथै करको दायरा विस्तार गरी अर्थतन्त्रलाई थप व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य पनि यससँग जोडिएको उनले बताएका छन्।

तर शुल्क तत्काल लागू गर्दा आमनागरिकमाथि थप आर्थिक भार पर्ने र व्यापक असन्तुष्टि देखिएकाले निर्णय पुनरावलोकन गरिएको प्रधानमन्त्री शाहले स्पष्ट पारे।

उनले सरकारले जनभावनालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै आवश्यक परे नीति तथा निर्णयहरू संशोधन गर्न सधैं तयार रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।

साथै, विपन्न तथा गरिब नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्न निजी अस्पतालमा १० प्रतिशत बेड तथा निजी क्याम्पस र विश्वविद्यालयमा १० प्रतिशत सिट पारदर्शी र न्यायोचित रूपमा उपलब्ध गराउने नीति कार्यान्वयनमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनले बताएका छन्।