काठमाडौं,०४ वैशाख । अध्यागमन विभागले कानुनविपरीत सर्त राखी प्रस्थान अनुमति दिने कर्मचारीमाथि कडा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ। विभागले स्पष्ट पारेको छ कि यस्तो कुनै नीति वा निर्णय नभएको अवस्थामा गैरकानुनी अभ्यास गर्नेहरूमाथि आन्तरिक छानबिन सुरु भइसकेको छ।

विभागका प्रवक्ता टिकाराम ढकालका अनुसार नागरिकको विदेश यात्रा धेरैका लागि आवश्यकता र बाध्यता बनेको वर्तमान अवस्थामा त्यसको दुरुपयोग गरी ठगी तथा शोषण गर्ने प्रवृत्ति रोक्न विभाग सक्रिय छ।

सरकारको २०८२ कात्तिक १३ को निर्णयअनुसार भिजिट भिसामा विदेश जान चाहने नेपालीका लागि प्रक्रिया सरल बनाइएको छ। अब कम्तीमा ६ महिना वैध राहदानी, गन्तव्य मुलुकको भिसा र हवाई टिकट भएमा स्वघोषणासहित विदेश जान पाइने व्यवस्था गरिएको छ।

अध्यागमन विभागले अनावश्यक कागजात माग गर्ने तथा व्यक्तिगत निर्णयका आधारमा सेवा दिने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्दै सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी, सहज र व्यवस्थित बनाउन कदम चालेको जनाएको छ। साथै, अध्यागमन प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गर्दै राष्ट्रिय सुरक्षा सुदृढीकरणमा पनि ध्यान दिइएको विभागको भनाइ छ।