श्रेणी : BANNER

काठमाडौं, ९ असार । बहुचर्चित ई–पासपोर्ट छपाइ ठेक्का अनियमितता प्रकरणमा आरोपित राहदानी विभागका तत्कालीन महानिर्देशक तथा सहसचिव तीर्थराज अर्यालसहित सात जनालाई थुनछेक बहसको प्रक्रियाका लागि विशेष अदालतमा उपस्थित गराइएको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत असार २ गते अर्याललाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान अघि बढाएको थियो। विस्तृत छानबिनपछि आयोगले कुल १८ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचारको अभियोग लगाउँदै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो। सोही मुद्दाअन्तर्गत पक्राउ परेका प्रतिवादीहरूको बयान लिन अदालतले आजदेखि प्रक्रिया सुरु गरेको छ।

विशेष अदालतका प्रवक्ता तथा उपरजिष्ट्रार कृष्णशरण लामिछानेका अनुसार इजलासमा हाल प्रतिवादीहरूको बयान लिने काम भइरहेको छ। अदालतले आजै बयान सकिएमा थुनछेक बहससमेत प्रारम्भ गर्ने तयारी गरेको छ।

यद्यपि, बयान प्रक्रिया अपेक्षाभन्दा लामो भएमा मुद्दालाई ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखेर अर्को सुनुवाइमा बहसलाई निरन्तरता दिन सकिने सम्भावना रहेको अदालत स्रोतले जनाएको छ। बयान र बहस सम्पन्न भएपछि आरोपितहरूलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने वा धरौटीमा रिहा गर्ने भन्ने विषयमा अदालतले आदेश दिनेछ।

यस प्रकरणमा अख्तियारले १० अर्ब १३ करोड ४ लाख ६१ हजार ४ सय ७७ रुपैयाँ बराबरको बिगो दाबी गरेको छ, जसलाई हालसम्मकै गम्भीर र उच्च मूल्यको भ्रष्टाचार मुद्दामध्ये एक मानिएको छ।

मुद्दामा १० जना कर्मचारी, दुई कम्पनी, चार विदेशी नागरिक तथा दुई जर्मन कम्पनीका नेपाली प्रतिनिधिसहित १८ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ। तत्कालीन महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालसँगै सूचना प्रविधि निर्देशक सुनिल केसी, तुलसी आचार्यलगायतका व्यक्तिहरू यस प्रकरणका प्रमुख आरोपितका रूपमा रहेका छन्।