काठमाडौँ,२९ भदौ । सुनसरीको देवानगञ्ज र सिरहाको गोलबजारमा भएका झडपमा सुरक्षाकर्मीको गोली लागेर मृत्यु भएको निष्कर्ष निकाल्दै दुई छुट्टाछुट्टै छानबिन समितिले दुई प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहित आठ सुरक्षा अधिकारीलाई विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ।

सहसचिव भूपेन्द्र थापा नेतृत्वको समितिले सुनसरीको कप्तानगञ्ज घटना तथा सहसचिव पुष्पराज शाही नेतृत्वको समितिले सिरहाको गोलबजार घटनाबारे छानबिन गरेका थिए। दुवै समितिले भदौ २ गते गृहमन्त्री सुधन गुरुङलाई प्रतिवेदन बुझाए पनि अहिलेसम्म प्रतिवेदन सार्वजनिक वा कार्यान्वयन भएको छैन।

सुनसरीको देवानगञ्ज गाउँपालिका–३ कप्तानगञ्जमा साउन १० गते भएको झडपमा ओमप्रकाश मेहता, जयप्रकाश मेहता र रविन्द्र मेहताको मृत्यु भएको थियो। छानबिन समितिले तीनै जनाको मृत्यु सुरक्षाकर्मीले चलाएको गोलीबाट भएको निष्कर्ष निकालेको छ।

घटनामा सुरक्षा व्यवस्थापनमा कमजोरी गरेको भन्दै तत्कालीन सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बासुदेव घिमिरे, इलाका प्रहरी कार्यालय देवानगञ्जका तत्कालीन प्रहरी निरीक्षक राकेश राई, जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीका डीएसपी चन्द्र खड्का र सशस्त्र प्रहरीका डीएसपी नन्दकिशोर महतलाई विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ।

यस्तै, साउन १४ गते सिरहाको गोलबजारमा भएको प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीको गोली लागेर १८ वर्षीय गणेश यादवको मृत्यु भएको थियो। समितिले घटनामा तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेल, एसपी बासु पाठक, डीएसपी रमेश पाल र इलाका प्रहरी कार्यालय गोलबजारका तत्कालीन प्रहरी निरीक्षक सुदन केसीलाई विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ।

गोलबजार घटनामा प्रहरीले सात राउण्ड हवाई फायर र दुई राउण्ड गोली चलाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। गणेश यादवको मृत्यु प्रहरी निरीक्षक केसीले बोकेको पेस्तोलबाट चलेको गोली लागेर भएको समितिको निष्कर्ष छ। घटनापछि केसीलाई त्यहाँबाट सरुवा गरिएको थियो।

कप्तानगञ्जमा भने नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीबाट गरी २० राउण्ड गोली चलेको समितिले जनाएको छ। भिड नियन्त्रणका क्रममा सुरक्षाकर्मीमाथि ढुंगा, लाठी, बाँस र चिर्पटबाट आक्रमण भएपछि गोली चलाइएको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

दुवै घटनामा भिडबाट समेत गोली चलेको चर्चा भए पनि छानबिन समितिले सुरक्षाकर्मीबाहेक अन्य पक्षबाट गोली चलेको प्रमाण फेला नपरेको जनाएको छ।

गृह मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार समितिले कारबाहीको प्रकृति तोकेको छैन, तर सम्बन्धित अधिकारीमाथि विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ। गृह मन्त्रालयले अहिले दुवै प्रतिवेदन अध्ययन गरिरहेको जनाएको छ।