काठमाडौं,०८ भदौ । प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा सांसदहरूले बलात्कार तथा जघन्य अपराधमा संलग्नलाई कठोर सजाय हुने कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। केही सांसदले बलात्कारका दोषीलाई मृत्युदण्ड दिनेसम्मको व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्।

बाराको जीतपुरसिमराकी तीन वर्षीया गरिमा चौधरीको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनालाई लिएर सांसदहरूले विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको समीक्षा गर्दै समयअनुकूल कानुन संशोधन गर्नुपर्ने बताएका हुन्।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद प्रकाश पाठकले नेपालमा मात्र नभई विदेशमा समेत नेपाली छोरीहरू असुरक्षित रहेको भन्दै बलात्कार र हत्याका घटनामा कडा कानुनी कारबाही आवश्यक रहेको बताए।

उनले जापानमा अध्ययनरत झापाकी २५ वर्षीया लक्ष्मी राजवंशीको हत्या तथा हल्दीबारी–२ की १२ वर्षीया रेबिका विश्वकर्मा बेपत्ता भएको घटनासमेत संसदमा उठाए। रेबिकाको तत्काल खोजी गर्न उनले गृह मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराए।

पाठकले अपराधीलाई कठोर सजाय नहुँदा यस्ता घटना दोहोरिने भन्दै मृत्युदण्डसम्बन्धी संवैधानिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी प्रतिबन्धबारे समेत पुनर्विचार गर्नुपर्ने धारणा राखे। प्रमाणित भएका हत्यारा र बलात्कारीलाई जेलमा राखेर मात्र पुग्ने अवस्था नरहेको उनको भनाइ थियो।

रास्वपा सांसद रञ्जु दर्शनाले छोरीलाई सम्मान गर्ने भनिएको समाजमै छोरीहरू असुरक्षित हुनु चिन्ताजनक भएको बताउँदै विद्यालय तहदेखि नै सामाजिक सोच र व्यवहारमा सुधार आवश्यक रहेको बताइन्।

नेपाली कांग्रेसकी सांसद शाहजान खातुनले बलात्कार तथा हिंसाका घटना नरोकिएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्। कांग्रेसकै सांसद निनुकुमारी कर्णले यस्ता घटना नियन्त्रण गर्न राज्य थप प्रभावकारी बन्नुपर्नेमा जोड दिइन्।

श्रम संस्कृति पार्टीकी सांसद राधिका रम्तेलले घटनाबारे सरकारले संसदमा जवाफ दिनुपर्ने माग गर्दै यस्ता अपराध दोहोरिन नदिन कठोर कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको बताइन्।

रास्वपा सांसद हरिमोहन भण्डारीले गम्भीर तथा जघन्य अपराधमा संलग्नलाई राज्यले संरक्षण गरेर राख्न नहुने बताए। अपराधको प्रकृतिअनुसार कडा कानुन बनाउन आफूहरू तयार रहेको भन्दै उनले सरकारलाई त्यसअनुसारको विधेयक ल्याउन आग्रह गरे।

रास्वपा सांसद आशिका तामाङले भने बलात्कारका दोषीलाई मृत्युदण्डको व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखिन्। मृत्युदण्ड सम्भव नभए बलात्कारमा प्रयोग भएको अंगमै सजाय हुने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको माग थियो।

सांसदहरूले बलात्कार तथा हत्या जस्ता जघन्य अपराध नियन्त्रणका लागि कानुन संशोधनसँगै प्रभावकारी कार्यान्वयन र पीडितलाई न्याय सुनिश्चित गर्न सरकार गम्भीर बन्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।