बीरगन्ज,०७ साउन । सङ्घीय सरकारले स्थानीय तहबाटै करदाता सेवा उपलब्ध गराउने अवधारणालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन थालेसँगै मधेस प्रदेशका ३४ स्थानीय तहमा करदाता सेवा सञ्चालनमा आएको छ। यससँगै प्यान दर्ता, प्यान रूपान्तरण, आयकर दर्ता तथा अन्तःशुल्कसम्बन्धी प्रारम्भिक सेवाका लागि जिल्ला सदरमुकाम वा आन्तरिक राजस्व कार्यालय पुग्नुपर्ने नागरिकको बाध्यता क्रमशः कम हुँदै गएको छ।

नेपालमा सङ्घीय शासन व्यवस्था लागू भएको झण्डै एक दशकपछि कर प्रशासनसम्बन्धी सेवा पनि स्थानीय तहसम्म विस्तार हुन थालेको हो। यसअघि करसम्बन्धी सामान्य कामका लागि समेत सेवाग्राहीले लामो दूरी तय गर्नुपर्ने र समयसँगै अतिरिक्त खर्च व्यहोर्नुपर्ने अवस्था थियो। विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रका नागरिक र साना व्यवसायीलाई यसले बढी सास्ती दिँदै आएको थियो।

हाल मधेस प्रदेशका आठ जिल्लामध्ये सप्तरी, धनुषा, सर्लाही, रौतहट र बारा का गरी ३४ स्थानीय तहमा करदाता सेवा सञ्चालनमा आइसकेको सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयहरूले जनाएका छन्।

आन्तरिक राजस्व कार्यालय लहानका प्रमुख अमित पौडेलका अनुसार सप्तरीका सबै १८ स्थानीय तहबाट करदाता सेवा सञ्चालन भइसकेको छ। तर सिरहामा भने अहिलेसम्म कुनै पनि स्थानीय तहबाट सेवा सुरु हुन सकेको छैन। हाल सिरहाका सेवाग्राहीले आन्तरिक राजस्व कार्यालय लहान तथा कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयमार्फत सेवा लिइरहेका छन्।

यस्तै, आन्तरिक राजस्व कार्यालय जनकपुरधामका प्रमुख आनन्दकुमार गुप्ताका अनुसार धनुषाको मिथिला नगरपालिका र क्षीरेश्वरनाथ नगरपालिकाबाट सेवा सुरु भइसकेको छ भने अन्य स्थानीय तहसँग आवश्यक सम्झौता र तयारीको काम अघि बढिरहेको छ।

सर्लाहीमा लालबन्दी, बागमती, ईश्वरपुर, हरिवन, हरिपुर्वा र हरिपुर नगरपालिकाबाट सेवा सञ्चालनमा आएको छ। बाँकी स्थानीय तहमा पनि सेवा विस्तारका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएको आन्तरिक राजस्व कार्यालय महोत्तरी–बर्दिबासले जनाएको छ।

त्यसैगरी, आन्तरिक राजस्व कार्यालय सिमराका प्रमुख दिनेश पाण्डेका अनुसार रौतहटका चन्द्रपुर, गरुडा, गुजरा, कटहरिया, गढीमाई र फतुवा विजयपुर नगरपालिकाबाट करदाता सेवा सञ्चालन भइरहेको छ। बारामा भने हाल जितपुर–सिमरा उपमहानगरपालिकाबाट मात्रै सेवा उपलब्ध छ। अन्य पालिकामा पनि सम्झौता, तालिम र आवश्यक पूर्वाधार तयार पार्ने काम भइरहेको उनले बताए।

यद्यपि सिरहा, महोत्तरी र पर्सा जिल्लाका कुनै पनि स्थानीय तहमा अझै करदाता सेवा सुरु हुन सकेको छैन। आवश्यक जनशक्ति, प्राविधिक पूर्वाधार, तालिम र संस्थागत समन्वयको अभावका कारण सेवा विस्तारमा ढिलाइ भएको सम्बन्धित निकायहरूको भनाइ छ।

स्थानीय तहबाट अब व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) दर्ता, प्यान रूपान्तरण, आयकर दर्ता लगायतका सेवा उपलब्ध हुन थालेका छन्। साथै, अन्तःशुल्कसम्बन्धी इजाजतपत्र जारी तथा नवीकरणका लागि आवश्यक कागजात सङ्कलन र प्रारम्भिक प्रमाणीकरण स्थानीय तहबाट हुने तथा अन्तिम स्वीकृति आन्तरिक राजस्व कार्यालयले डिजिटल हस्ताक्षरमार्फत प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

तिरहुत गाउँपालिकाका अध्यक्ष विजय यादवले स्थानीय तहबाटै करदाता सेवा सञ्चालन भएपछि नागरिकको समय र खर्च दुवै बचत हुने विश्वास व्यक्त गरे। उनका अनुसार अब सामान्य करसम्बन्धी कामका लागि जिल्ला सदरमुकाम पुग्नुपर्ने बाध्यता हट्दै जानेछ।

राष्ट्रियसभा पूर्वसदस्य तथा सङ्घीयता विज्ञ डा. खिमलाल देवकोटाले पनि स्थानीय तहबाट सेवा प्रवाह हुन थालेपछि नागरिकको पहुँच बढ्नुका साथै कर प्रशासन थप पारदर्शी, प्रभावकारी र नागरिकमैत्री बन्ने बताए। स्थानीय सरकार नागरिकसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहने भएकाले नयाँ करदाता प्रणालीमा आबद्ध गराउने, विवरण अद्यावधिक गर्ने र कर सचेतना विस्तार गर्न समेत सहज हुने उनको भनाइ छ।

उनले सेवा विस्तारलाई पूर्ण रूपमा सफल बनाउन सङ्घीय सरकार, आन्तरिक राजस्व कार्यालय र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय, दक्ष जनशक्ति, पर्याप्त प्राविधिक पूर्वाधार तथा भरपर्दो डिजिटल प्रणालीको सुनिश्चितता आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।