श्रेणी : मधेस

कलैया (बारा), २४ असार । राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति तथा नागरिक बचाउ महा–अभियान, नेपालका केन्द्रीय संयोजक दुर्गा प्रसाईले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट पीडित बनेका नागरिकका माग सम्बोधन गर्न र विगतमा भएका सहमति कार्यान्वयन गर्न आग्रह गर्दै प्रधानमन्त्रीको नाममा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । बुधबार प्रसाईको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले जिल्ला प्रशासन कार्यालय बारामा पुगेर प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मेन्द्र कुमार मिश्रमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंलाई सम्बोधन गरिएको ज्ञापनपत्र हस्तान्तरण गरेको हो ।

ज्ञापनपत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट भएको भनिएको आर्थिक तथा वित्तीय शोषणविरुद्ध न्यायको माग गर्दै यस विषयमा विगतमा सरकारसँग भएका सहमति तथा सम्झौताहरूको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरिएको छ । अभियानसँग आबद्ध पीडित नागरिकहरू लामो समयदेखि आर्थिक अन्याय र उत्पीडनविरुद्ध देशव्यापी रूपमा संघर्षरत रहेको उल्लेख गर्दै उनीहरूको न्याय, अधिकार र सम्मान सुनिश्चित गर्न राज्यले प्रभावकारी पहल गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ ।

ज्ञापनपत्रमा अभियान कुनै व्यक्ति, वर्ग वा समुदाय विशेषको हितका लागि नभई समग्र शोषित र पीडित नागरिकको पक्षमा केन्द्रित रहेको उल्लेख गरिएको छ । यस क्रममा विभिन्न सरकारसँग पटक–पटक संवाद, वार्ता र लिखित सहमति भइसकेको स्मरण गराउँदै विशेषगरी सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारसँग भएको १२ बुँदे सम्झौतालाई पीडित नागरिकका समस्या समाधानतर्फको महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।

त्यसैगरी, नयाँ जनादेशसहित गठन भएको वर्तमान सरकारले विगतका प्रतिबद्धता र लिखित सम्झौताहरूलाई निरन्तरता दिई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नु राज्यको नैतिक तथा संवैधानिक दायित्व भएको धारणा पनि ज्ञापनपत्रमा व्यक्त गरिएको छ । सोही १२ बुँदे सम्झौताको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि सरकारले आवश्यक निर्णय र पहल गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । अभियानले सरकारले पीडित नागरिकको भावना र लामो समयदेखिको संघर्षलाई सम्मान गर्दै न्यायोचित र दिगो समाधानका लागि शीघ्र कदम चाल्ने अपेक्षा व्यक्त गरेको छ । साथै मागप्रति आवश्यक ध्यान नदिइए देशभर शान्तिपूर्ण विरोधका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बाध्य हुने चेतावनी पनि ज्ञापनपत्रमार्फत दिइएको छ ।

पीडित नागरिकको आवाजलाई गम्भीर रूपमा सम्बोधन गर्दै यथाशीघ्र न्याय सुनिश्चित गर्न आग्रहसहित १२ बुँदे सम्झौताको प्रतिलिपिसमेत संलग्न गरी प्रधानमन्त्रीको नाममा उक्त ज्ञापनपत्र बुझाइएको अभियानले जनाएको छ ।