श्रेणी : अर्थ

काठमाडौं,२६ जेठ । पूर्व ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री कुलमान घिसिङले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनमार्फत विद्युत उपभोग गर्ने औद्योगिक ग्राहकहरूबाट कानूनबमोजिमको प्रिमियम महसुल तत्काल असुली गर्न आग्रह गरेका छन् ।

आम जनता दैनिक १८ घण्टासम्मको कहालिलाग्दो लोडसेडिङको अन्धकारमा बसेका बेला विशेष सुविधा लिएर उद्योग चलाउनेहरूले महसुल तिर्नु कानूनी मात्र नभई नैतिक जिम्मेवारी समेत भएको उनले स्पष्ट पारेका छन् ।

उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष समेत रहेका घिसिङले राज्यको हित र कानूनको कार्यान्वयनमा कुनै पनि शक्ति वा पहुँचका आधारमा सम्झौता हुन नहुने बताए । सामाजिक सञ्जाल फेसबूकमा उनले लेखेका छन्,’अधिकांश उद्योगहरूले पहिलो किस्ता बुझाएका थिए । तर दुर्भाग्यवश त्यसपछिका चरणहरूमा असुली प्रक्रिया प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढ्न सकेन । किस्ता बुझाउन सुरु गरेका उद्योगहरूले समेत भुक्तानी रोक्न थालेका छन् र राज्यकोषमा आउनुपर्ने रकम दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ ।’

आफ्नो कार्यकालको स्मरण गर्दै पूर्वमन्त्रीले विद्युत प्राधिकरणको नेतृत्वमा रहँदा बक्यौता असुली प्रक्रिया अघि बढाएकै कारण आफूले तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्वबाट हस्तक्षेप र कारबाही भोग्नुपरेको समरण गरेका छन् । तर, यस्ता अवरोधका बाबजुद राज्यकोषमा आउनुपर्ने रकम असुल गर्ने प्रतिबद्धतामा कुनै कमी नआएको उनले बताए ।

ऊर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि आफूले पहिलो प्राथमिकतामा राखेर प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाट निर्णय गराई कडाइका साथ असुली प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको र त्यसकै परिणामस्वरूप धेरै उद्योगहरूले पहिलो किस्ता बुझाउन सुरू गरेको उनले उल्लेख गरे ।

पछिल्लो समय बक्यौता असुली प्रक्रिया सुस्त भएको र किस्ता बुझाउन थालेका उद्योगहरूले समेत भुक्तानी रोक्न थालेकोमा उनले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरे ।
प्रभाव, पहुँच वा दबाबका आधारमा कसैले पनि दायित्वबाट उन्मुक्ति पाउन नहुने तर्क गर्दै उनले राज्यकोषको रकम असुल गर्नु सरकारको संवैधानिक दायित्व भएको बताए ।

उनले कुनै पनि बहानामा यो विषयलाई नअल्झाउन र सम्बन्धित उद्योगहरूलाई उपलब्ध किस्ताबन्दी सुविधाको उपयोग गरी तत्काल बक्यौता चुक्ता गर्न आह्वान गरे ।