
जनकपुर,१९ जेठ । जग्गाधनी पुर्जाको माग गर्दै नौ दिनदेखि राजविराज नगरपालिका कार्यालयभित्र रिले अनशनमा बस्दै आएका नगरवासीले सोमबार कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका छन् । जग्गाधनी पुर्जा पाउनुपर्ने मागसहित नगरपालिका क्षेत्रमा प्रदर्शन गर्दै नगरपालिका कार्यालयमा अनिश्चितकालीन तालाबन्दी गरेका हुन् ।
यसअघि सरोकारवाला निकायलाई बुझाइएको सातदिने अल्टिमेटमउपर सुनुवाइ नभएपछि कार्यालयमा तालाबन्दी गर्नु परेको नगरवासीका तर्फबाट गठित जनआन्दोलन परिचालन समितिका संयोजक खेलानन्द दासले जानकारी दिनुभयो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरीमा सोमबार बसेको बैठकमा माग सम्बोधन गर्ने विषयमा गम्भीर नदेखिएकाले बैठक बहिष्कार गरी नगरपालिका कार्यालयमा तालाबन्दी गरिएको संयोजक दासले बताउनुभयो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी टुवराज पोखरेल, नगरपालिकाका कार्यवाहक नगरप्रमुख इसरत परविन, नापी कार्यालयका प्रमुख शत्रुधन यादव, भूमि व्यवस्था तथा मालपोत कार्यालयका निमित्त प्रमुख अजय झा, डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख पंकजकुमार मिश्र तथा आन्दोलन परिचालन समितिका पदाधिकारीसहित बैठक बसेको थियो ।
मङ्गलबार बस्ने जनआन्दोलन परिचालन समितिको बृहत् बैठकले आन्दोलनका थप सशक्त कार्यव्रmम घोषणा गर्ने उहाँको भनाइ छ । समितिले गत वैशाख २४ गते जग्गाधनी पुर्जाविहीन नगरका पाँच हजार दुई सय परिवारलाई जग्गाधनी पुर्जा प्रदान गर्नुपर्ने माग अघि सार्दै प्रजिअ पोखरेल, नापी कार्यालय, भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय र राजविराज नगरपालिका कार्यालयलाई सातदिने अल्टिमेटमसहितको ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको थियो । समयसीमा सकिएपछि सरोकारवाला निकायले सव्रिmयता नदेखाएको भन्दै रिले अनशनपश्चात् नगरवासीले तालाबन्दी गरेको हो ।
राजविराजको ७० बिघा क्षेत्रफलमा राजविराज नगरको स्थापनाकालदेखि नै बसोबास गर्दै आएका पाँच हजारभन्दा बढी परिवारले हालसम्म जग्गाधनी पुर्जा पाउन सकेका छैनन् । जग्गाधनी पुर्जा पाउन नसकेर समस्या परेका बेला नगरपालिकाबाट पाएको रसिदकै आधारमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा उक्त जग्गा धितो राखी पाउँदै गरेको ऋण सुविधा पनि आठ वर्षदेखि रोकिँदा नगरवासीलाई झनै समस्या भएको छ ।
नगरपालिका स्थापना भएको २०१६ सालदेखि २०७५ सम्म उक्त जग्गाको खरिद बिव्रmी हुँदै आएको, अंशबन्डा, रजिस्ट्रेसन पास तथा बैङ्कमा धितो राखी ऋण पाउने गरेको थियो । राजविराज नगरपालिकाको मिति २०८२ कात्तिक २८ गते बसेको नगर परिषद्को बैठकले समेत जग्गाधनी पुर्जा प्रदान गर्न नापी कार्यालयलाई सिफारिस गरिसकेको छ ।


प्रतिक्रिया