बीरगन्ज,०६ जेठ । गत भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको आगजनी र तोडफोडका कारण बीरगन्ज र भरतपुर महानगरपालिकासहित ३१ वटा स्थानीय तहको लेखापरीक्षण प्रभावित भएको छ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आन्दोलनका क्रममा कार्यालयका महत्वपूर्ण कागजात नष्ट भएपछि आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लेखापरीक्षण सम्पन्न हुन नसकेको हो।

गत भदौ २४ गते जेनजी आन्दोलनका क्रममा वीरगन्ज र भरतपुर महानगरपालिकामा आगजनी तथा लुटपाट भएको थियो। त्यसक्रममा वित्तीय अभिलेख र प्रशासनिक कागजात जलेर नष्ट भएको जनाइएको छ।

प्रतिवेदनअनुसार बीरगन्ज र भरतपुर महानगरपालिकासहित इटहरी उपमहानगरपालिका, कैलारी गाउँपालिका लगायत ३१ स्थानीय तहको लेखापरीक्षण रोकिएको छ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले स्थानीय तहहरूलाई नियमित रूपमा लेखापरीक्षण गराउन कानुनी दायित्व भए पनि कतिपय पालिकाले वर्षौँदेखि अडिट नगराएको उल्लेख गरेको छ। लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ अनुसार प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकाले महालेखापरीक्षकबाट अनिवार्य रूपमा लेखापरीक्षण गराउनुपर्छ।

तर प्रतिवेदनले २१ वटा स्थानीय तहले विभिन्न आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण नगराएको तथ्य पनि सार्वजनिक गरेको छ। तीमध्ये धेरै स्थानीय तह मधेस प्रदेशका रहेका छन्। धनुषा, सर्लाही, महोत्तरी, रौतहट र पर्साका केही पालिकाले लामो समयदेखि लेखापरीक्षण नगराएको महालेखाले जनाएको छ।

कतिपय स्थानीय तहले एकभन्दा बढी आर्थिक वर्षको हिसाबकिताब प्रस्तुत नगरेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। उदाहरणका रूपमा सर्लाहीको बलरा नगरपालिका र महोत्तरीको सम्सी गाउँपालिकाले विभिन्न वर्षको लेखापरीक्षण नगराएको देखिएको छ।

महालेखाले स्थानीय तहमा बेरुजु फछ्र्यौट गर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था र कार्यविधिको अभाव रहेको पनि औँल्याएको छ। कतिपय पालिकाले प्रक्रिया नपु¥याई बेरुजु नियमित गर्ने गरेको पाइएको भन्दै महालेखाले लेखा समिति गठन, कार्यक्षेत्र र बेरुजु व्यवस्थापनबारे स्पष्ट कानुन बनाउन सुझाव दिएको छ।