काठमाडौं,०४ वैशाख । दीपक खड्का सम्बन्धी बन्दीप्रत्यक्षीकरण मुद्दामा सर्वोच्च अदालत ले महत्वपूर्ण फैसला सुनाउँदै उनलाई तत्काल रिहा गर्न आदेश दिएको छ। अदालतले खड्कालाई हिरासतमा राख्ने प्रक्रिया नै कानुनविपरीत भएको निष्कर्ष निकालेको हो।

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेल को संयुक्त इजलासले सरकारी पक्षले अपनाएको पक्राउ र म्याद थप प्रक्रिया विधिसम्मत नभएको ठहर गर्दै बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरेको हो।

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी आरोपमा पक्राउ परेका खड्कालाई गैरकानुनी रूपमा हिरासतमा राखिएको दाबी गर्दै उनकी पत्नी विनिता थापाले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी थिइन्। सोही रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले पक्राउ पूर्जी र म्याद थप दुवै प्रक्रियामा कानुनी त्रुटि देखिएको उल्लेख गरेको छ।

अदालतले खड्कामाथि लागेको आरोपको प्रकृति हेर्दा अनुसन्धान थुनाबाहिरै बसेर गर्न सकिने जनाएको छ। साथै, उनी विदेश जान चाहेमा अदालतको अनुमति लिनुपर्ने शर्तसहित रिहा गर्न आदेश दिइएको छ।

यसअघि अनुसन्धानका क्रममा सरकारी निकायहरूबीच नै कार्यक्षेत्रको अन्योल देखिएको थियो। सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग ले सुरुमा पक्राउ गरी फाइल राजस्व अनुसन्धान विभाग मा पठाएको थियो भने पछि पुनः फिर्ता गरिएको थियो। खड्कालाई गत चैत १५ गते केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो ले पक्राउ गरेको थियो।

सर्वोच्चको आदेशसँगै अब खड्का हिरासतबाहिरै बसेर आफ्नो मुद्दाको कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन पाउने भएका छन्।