जनकपुर, २९ चैत । लामो समयदेखि बन्द अवस्थामा रहेका सरकारी उद्योगहरू पुनः सञ्चालन गर्ने सरकारी योजनाले औद्योगिक क्षेत्रलाई नयाँ गति दिने अपेक्षा गरिएको छ। तर यसैसँगै मधेश प्रदेश सरकारका लागि व्यावहारिक चुनौतीहरू पनि देखिन थालेका छन्।

सरकारले जनकपुर चुरोट कारखानासहित सात प्रमुख उद्योगलाई सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमार्फत पुनः सञ्चालन गर्ने तयारी अघि बढाएको छ। यस सूचीमा गोरखकाली रबर उद्योग, बुटवल धागो कारखाना, नेपाल मेटल कम्पनी, नेपाल ओरिण्ड एण्ड म्याग्नेसाइट, हेटौँडा कपडा उद्योग र उदयपुर सिमेन्ट लिमिटेड पनि समावेश छन्।

अर्थ मन्त्रालयले उद्योगहरूको विस्तृत लेखापरीक्षण तथा सम्पत्ति–दायित्व मूल्यांकन सुरु गरिसकेको छ। यसबाट उद्योगहरूको वास्तविक अवस्था पहिचान गरी निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने गरी साझेदारी ढाँचा तयार गरिने योजना छ। सरकारको विश्वास छ कि निजी क्षेत्रको प्रविधि, दक्षता र व्यवस्थापन क्षमता उपयोग गर्दै उद्योगहरू दीर्घकालीन रूपमा सञ्चालन गर्न सकिनेछ।

तर जनकपुरस्थित चुरोट कारखाना पुनः सञ्चालनमा आए मधेश प्रदेश सरकारका कार्यालयहरू प्रभावित हुने देखिएको छ। हाल सो परिसरमा मुख्यमन्त्रीदेखि विभिन्न मन्त्रालय र प्रशासनिक निकायका कार्यालय तथा आवास सञ्चालनमा छन्। उद्योग पुनः सञ्चालन भएमा प्रदेश सरकारले वैकल्पिक स्थान खोज्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ।

यसअघि मातृकाप्रसाद यादव उद्योगमन्त्री रहेका बेला सीमित रूपमा उत्पादन पुनः सुरु गर्ने प्रयास गरिएको भए पनि त्यो पूर्ण सफल हुन सकेको थिएन। अहिले भने नयाँ राजनीतिक सन्दर्भमा औद्योगिक पुनर्जागरणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।

सरकारले उद्योग पुनः सञ्चालनसँगै रोजगारी सिर्जना, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धन हुने अपेक्षा गरेको छ। विशेषगरी सिमेन्ट र कपडा उद्योग सञ्चालनमा आए निर्माण र वस्त्र क्षेत्रमा आत्मनिर्भरता बढ्ने विश्वास गरिएको छ।

यद्यपि विगतका असफल प्रयासका कारण यसपटकको पहल कत्तिको प्रभावकारी हुन्छ भन्नेमा सरोकारवालाहरू सचेत छन्। पारदर्शी प्रक्रिया, निजी क्षेत्रको प्रभावकारी सहभागिता र दीर्घकालीन व्यावसायिक योजना निर्माण नै सफलताको मुख्य आधार हुने विश्लेषण गरिएको छ।