बीरगन्ज,१८ चैत । देशको प्रमुख आर्थिक केन्द्र मानिने बीरगन्ज महानगरपालिका यतिबेला प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अभाव र गहिरिँदो आर्थिक संकटका कारण प्रशासनिक रूपमा प्रभावित बनेको छ।

सरकारले सहसचिव रेशमलाल कंडेल लाई महानगरको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा खटाएको एक महिना बितिसक्दा पनि उनी अझै कार्यभार सम्हाल्न वीरगञ्ज पुगेका छैनन्। फागुन १२ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गतबाट वीरगञ्ज पठाउने निर्णय गरेको थियो।

तर, स्थानीय तह र मन्त्रालयबीच समन्वय अभावका कारण उनी कार्यक्षेत्रमा आउन अनिच्छुक देखिएको स्रोतको भनाइ छ। विशेषगरी महानगरका मेयर राजेशमान सिंह सँग परामर्श नगरी कर्मचारी पठाइएको भन्दै असन्तुष्टि जनाइएको छ। मेयर सिंहले कंडेललाई हाजिर हुन नदिने संकेतसमेत दिएका छन्।

हाल शिक्षा महाशाखा प्रमुख अरविन्दलाल कर्ण लाई निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दिई काम सञ्चालन भइरहेको छ। यसअघि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मातृका भट्टराई सरुवा भएपछि पद रिक्त रहँदै आएको छ।

यता, महानगरको आर्थिक अवस्था पनि अत्यन्तै कमजोर बन्दै गएको छ। स्रोतका अनुसार महानगर करिब ८० करोड रुपैयाँ घाटामा छ। तीन महिनादेखि कर्मचारीले तलब पाउन सकेका छैनन् भने सेवानिवृत्त कर्मचारीको भुक्तानी समेत रोकिएको छ।

ठेक्का लिएका निर्माण कम्पनी, इन्धन आपूर्तिकर्ता र सरसफाइ सेवाका भुक्तानी समेत दिन नसक्दा सेवा प्रवाहमा थप असर परेको छ। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा समेत ठूलो रकम बेरुजु देखिएको छ, जसले आर्थिक संकटलाई झन् गम्भीर बनाएको छ।

यसैबीच मन्त्रालयले खटाइएको स्थानमा नजाने कर्मचारीलाई कारबाही गरिने चेतावनी दिएको छ। मन्त्रालयकी सचिव चन्द्रकला पौडेल ले तोकिएको कार्यक्षेत्रमा हाजिर नहुने कर्मचारीविरुद्ध कडा कदम चालिने बताएकी छन्।

राजनीतिक खिचातानी र आर्थिक जर्जरताबीच प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नआउँदा वीरगञ्ज महानगरको विकास निर्माण र दैनिक सेवा प्रवाहमा गम्भीर असर परेको छ। स्थानीयवासी भने यस अन्योल कहिले अन्त्य हुन्छ भन्ने प्रतीक्षामा छन्।