काठमाडाै,१७ चैत । सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणमा लामो समयदेखि कायम रहेको ‘सिन्डिकेट’ अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको छ। अबदेखि श्रमिकले सरकारी स्वामित्वका तथा नेपाल सरकारबाट स्वीकृत स्वास्थ्य संस्थाबाट पनि स्वास्थ्य परीक्षण गराउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले मंगलबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा स्वास्थ्य परीक्षण सेवा सीमित संस्थामार्फत मात्र हुने व्यवस्था हटाएर सबै मापदण्ड पूरा गरेका इच्छुक स्वास्थ्य संस्थालाई सूचीकरणमा समावेश गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ।

वैदेशिक रोजगार ऐन र नियमावलीमा सरकारी स्वीकृत संस्थाबाट स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुपर्ने व्यवस्था भए पनि विगतमा सीमित निजी संस्थाले मात्रै यो सेवा दिँदै आएका थिए। तर अब नयाँ निर्णयसँगै सरकारी अस्पताल र अन्य योग्य स्वास्थ्य संस्थाहरू पनि परीक्षण प्रक्रियामा सहभागी हुन सक्नेछन्।

मन्त्रालयका अनुसार सूचीकरण, नवीकरण तथा अनुगमनसम्बन्धी कार्यविधिअनुसार प्रक्रिया पूरा गर्ने संस्थालाई अनुमति दिइनेछ। यसले प्रतिस्पर्धा बढाउने, सेवा सहज बनाउने र शुल्कमा पारदर्शिता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।

हालसम्म वैदेशिक रोजगारीका लागि स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क करिब ६ हजार ६ सय रुपैयाँ तोकिएको थियो। नयाँ व्यवस्थासँगै सेवा थप सुलभ र प्रतिस्पर्धात्मक हुने मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेका अनुसार आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइसकिएको छ र इच्छुक संस्थाहरूलाई सूचीकरणको अवसर खुला गरिएको छ।