श्रेणी : अपराध

वीरगंज (पर्सा), ४ फागुन । जिराभवानी गाउँपालिकास्थित प्रसिद्ध जिराभवानी मन्दिरमा आयोजित महाशिवरात्रि मेलामा ठेक्का प्रणालीमार्फत कर संकलन गर्दा अत्यधिक शुल्क लिइएको भन्दै व्यापारीहरू असन्तुष्ट बनेका छन् । पालिकाले निर्धारण गरेको दररेटभन्दा धेरै गुणा बढी रकम असुल गरिएको आरोप उनीहरूले सार्वजनिक गरेका हुन् ।

व्यापारीहरूको भनाइअनुसार गाउँपालिका र ठेकेदार प्रेम ख्वास थारुबीच भएको सम्झौतामा स्टलका लागि प्रतिवर्ग फिट १० रुपैयाँ मात्र लिनुपर्ने उल्लेख छ । तर व्यवहारमा भने प्रतिवर्ग फिट ६० रुपैयाँसम्म उठाइएको दाबी गरिएको छ। यसले साना व्यवसायीहरू मर्कामा परेको उनीहरूको गुनासो छ ।

जिराभवानी गाउँपालिका वडा नं. ४ का वडाध्यक्ष राजेश्वर दास थारुले समेत पार्किङ शुल्कमा अनियमितता भएको बताएका छन् । उनका अनुसार पालिकाले मोटरसाइकल पार्किङका लागि २० रुपैयाँ तोकेको भएपनि स्थलमा ५० रुपैयाँसम्म असुल भइरहेको बताइएको छ । यस विषयमा मेला अनुगमन समितिलाई अवगत गराए पनि हालसम्म ठोस कदम नचालिएको उनको भनाइ छ ।

मेलामा व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका व्यापारीहरूले आफूहरू आर्थिक रूपमा दबाबमा परेको बताएका छन् । कालिकामाई गाउँपालिकाबाट आएका बदाम व्यापारी सुरेन्द्र साहले करिब ४० वर्ग फिट क्षेत्रफलमा पसल राख्दा २ हजार ४ सय रुपैयाँ तिर्नुपरेको जानकारी दिए । उनले दैनिक बिक्रीबापत थप ५० रुपैयाँ लिने गरिएको बताए । यस्तै, जिराभवानी गाउँपालिका वडा नं. २ का सन्तोष पासवानले माछा व्यापार गर्दा दैनिक ३०० रुपैयाँ कर तिर्नुपरेको र त्यसबाहेक आधा किलो माछा समेत दिनुपर्ने अवस्था रहेको आरोप लगाए । जबकि आधिकारिक दरअनुसार माछा पसलबाट दैनिक ५० रुपैयाँ मात्र लिने व्यवस्था रहेको बताइन्छ ।

ठेकेदार प्रेम ख्वास थारुले भने मोटरसाइकल पार्किङमा ५० रुपैयाँ लिएको स्वीकार गरेका छन् । अन्य स्थानका मेला तथा कार्यक्रममा पनि सोही दर प्रचलनमा रहेको भन्दै आफूले त्यही अनुसार रकम उठाएको उनको तर्क छ । जग्गा शुल्कका विषयमा भने मुख्य सडक र भित्री सडकको आधारमा फरक–फरक दर निर्धारण गरिएको उनले स्पष्ट पारे । जिराभवानी मेला अनुगमन समितिका सचिव ऋषि हाजराले पालिकाले तोकेको शुल्कभन्दा बढी नलिन ठेकेदारलाई मौखिक तथा लिखित निर्देशन दिइसकिएको बताए ।

यदि निर्देशन कार्यान्वयन नभए आवश्यक कारबाही अघि बढाइने चेतावनीसमेत उनले दिएका छन् । महाशिवरात्रिको अवसरमा हजारौं भक्तजन तथा आगन्तुकहरू सहभागी हुने यस मेलामा कर असुली सम्बन्धी विवाद चुलिँदा स्थानीय प्रशासन र सम्बन्धित पक्षबीच थप छलफलको आवश्यकता देखिएको छ । व्यापारीहरूले पारदर्शी व्यवस्था र तोकिएको दरको कडाइका साथ कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग गरेका छन् । अब पालिका र अनुगमन समितिको कदमले मेला व्यवस्थापनमा देखिएको विवाद समाधानतर्फ जान्छ कि जाँदैन भन्ने चासो स्थानीयस्तरमा बढेको छ ।