काठमाडौं,१५ पुस । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री कुलमान घिसिङले लामो समयसम्म काम अघि नबढेका ठेक्काहरू तोड्नु सरकारको बाध्यता भएको स्पष्ट पारेका छन्। सडक बोर्ड नेपालको २३औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा मंगलबार आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले वर्षौँदेखि अलपत्र परेका ठेक्काहरू व्यवस्थापन गर्न सरकारले कडा निर्णय लिनुपरेको बताएका हुन्।

मन्त्री घिसिङले कम लागतमा ठेक्का लिने तर समयमै काम नगरी जनतालाई सास्ती दिने प्रवृत्ति बढेकाले ठेक्का तोड्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको बताए। यद्यपि सबै निर्माण व्यवसायी गलत नभएको उल्लेख गर्दै उनले समयमा काम सम्पन्न गर्ने व्यवसायीहरूलाई सरकारले प्रोत्साहन गरिरहेको बताए।

उनले निर्माण क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि केही ऐन तथा नियमावली संशोधनको तयारी भइरहेको जानकारी दिए। निर्माण व्यवसायी बिना देशको समग्र विकास सम्भव नहुने बताउँदै उनले व्यवसायीहरूको क्षमता विकासमा राज्यको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिए।

मन्त्री घिसिङका अनुसार विकास बजेटको खर्च मुख्यतः निर्माण व्यवसायीमार्फत नै हुने भएकाले उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धि अत्यावश्यक छ। उनले सडक बोर्डमार्फत विकास निर्माणका कामका लागि धेरै माग आउने गरे पनि सीमित बजेटका कारण मागअनुसार काम गर्न कठिनाइ भइरहेको बताए।

संघीयताको मर्म सही रूपमा नबुझ्दा सडक मर्मतसम्भारका काममा समेत समस्या देखिएको उनको भनाइ छ।