वीरगंज (पर्सा), ८ पुस । नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत तहसम्म अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा र माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षाको मौलिक हक सुनिश्चित गरेको छ । तर व्यवहारमा सामुदायिक विद्यालयहरूले विभिन्न शीर्षकमा शुल्क असुल्दै आएको गुनासो बढ्दै गएपछि सर्वोच्च अदालतले यस विषयमा कडा हस्तक्षेप गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू नहकुल सुवेदी र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले आइतबार सामुदायिक विद्यालयहरूले विद्यार्थी वा अभिभावकसँग भर्ना, परीक्षा, अतिरिक्त क्रियाकलापलगायत कुनै पनि नाममा शुल्क उठाउन नपाइने भनी पूर्ण रूपमा रोक लगाउने परमादेश जारी गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतका सह–रजिस्ट्रार तथा प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार संविधानको धारा ३१ ले शिक्षा सम्बन्धी हकलाई स्पष्ट रूपमा प्रत्याभूत गरेको अवस्थामा कुनै पनि बहानामा शुल्क असुली गर्न नमिल्ने ठहर अदालतले गरेको छ । ‘संविधानले दिएको यो अधिकार कार्यान्वयन गर्ने दायित्व राज्यकै हो । विद्यालय सञ्चालनमा आर्थिक अभाव देखिएपनि त्यसको जिम्मेवारी राज्यले नै लिनुपर्छ । बजेट व्यवस्थापनको दायित्व पनि राज्यकै हो,’ प्रवक्ता कोइरालाले स्पष्ट पारे ।

यो महत्वपूर्ण फैसला काभ्रे जिल्लासँग सम्बन्धित एक रिट निवेदनको सुनुवाइपछि आएको हो । अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (अनेरास्ववियु) काभ्रेका निवर्तमान अध्यक्ष मिलन गौतमले २०८० फागुन ३ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । उनले काभ्रेका सबै स्थानीय तह, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाउँदै सामुदायिक विद्यालयहरूले विभिन्न नाममा शुल्क उठाएर संविधानप्रदत्त मौलिक हक हनन गरेको जिकिर गरेका थिए ।

रिट दायर हुनुको पृष्ठभूमिमा अनेरास्ववियु काभ्रेका जिल्ला उपाध्यक्ष आयुष बडाल, सचिव प्रवीण पौडेललगायतले काभ्रेमा सञ्चालन गरेको कानुनी सहायता तथा विद्यार्थी अभिमुखीकरण कार्यक्रम प्रमुख कारण बनेको थियो । सो कार्यक्रममा सहभागी विद्यार्थीहरूले निःशुल्क शिक्षाको मौलिक हक व्यवहारमा लागू नभएको पीडा व्यक्त गरेपछि यो विषय कानुनी रूपमा अघि बढाइएको हो ।

मुद्दाको बहसका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराई, अमर थापा तथा अधिवक्ता डा. मुकुन्द अधिकारीलगायतले रिट निवेदकको पक्षमा तर्क प्रस्तुत गरेका थिए । परमादेश जारी भइसके पनि फैसलाको पूर्ण पाठ भने अझै सार्वजनिक भइसकेको छैन ।

सर्वोच्च अदालतको यस फैसलाले सामुदायिक विद्यालयमा निःशुल्क शिक्षाको संवैधानिक सिद्धान्तलाई थप मजबुत बनाउने, विद्यालयहरूमा भइरहेको अनावश्यक शुल्क असुली रोक्ने र विद्यार्थीको मौलिक हक संरक्षणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।