श्रेणी : BANNER

काठमाडौँ,२८ साउन । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले हालै सम्पन्न उच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियालाई समावेशी बनाइएको बताएका छन्। नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्को ३२औँ परिषद् दिवस तथा आत्ममूल्याङ्कन दिवस–२०८२ का अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा उनले दलित र मधेसी समुदायका प्रतिनिधिलाई समेत समेटेर नियुक्ति गरिएको दाबी गरे।

न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिक भागबण्डा र असमावेशी अभ्यास भएको आलोचना भइरहेका बेला मन्त्री चौरसियाले यो नियुक्ति त्यसको अपवाद भएको बताए।

कार्यक्रममा नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष तथा परिषद्का उपाध्यक्ष प्रा. डा. विजय मिश्रले न्यायपालिकाको विसङ्गति विरुद्ध बोल्ने कानुन व्यवसायीलाई अदालतको अवहेलना मुद्दा लगाउने प्रवृत्ति रोक्नुपर्नेमा जोड दिए। विगतमा बारका पूर्वअध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले न्यायाधीश नियुक्तिबारे बोलेपछि अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको प्रसङ्ग उनले स्मरण गरे।

परिषद्का पार्षद् वरिष्ठ अधिवक्ता रविनारायण खनालले २०१३ सालमा १० सदस्यबाट सुरु भएको परिषद् अहिले २० हजारभन्दा बढी कानुन व्यवसायीसम्म विस्तार भएको जानकारी दिए। उनले कानुन व्यवसायी कल्याणकारी कोषमा दुई करोड रुपैयाँ जम्मा भएको र ‘लयर्स एकेडमी’मार्फत सक्षम, तालिमप्राप्त तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धी कानुन व्यवसायी तयार पार्ने कार्य जारी रहेको बताए।