श्रेणी : कृषि

बीरगन्ज,२२ साउन । पर्सा जिल्लामा रासायनिक मल वितरण प्रणालीमा देखिएको अव्यवस्था, अपारदर्शिता र बढ्दो गुनासोपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कडा कदम चालेको छ। सहकारी संस्था र थोक विक्रेतालाई मल वितरण प्रक्रिया किसानमैत्री, पारदर्शी र नियमनयुक्त बनाउन स्पष्ट निर्देशन दिइएको हो।

बुधबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आयोजित सरोकारवाला निकायको बैठकपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्यालले मल अनुदानमा पाउने सहकारीहरूले किसानबाहेक अन्यलाई मल वितरण गरेमा कडा कारबाही हुने चेतावनी दिएका छन्।

उनले भने, “वास्तविक किसान मल नपाउने, सहकारीले एग्रोभेटमार्फत बिक्री गर्ने जस्ता गुनासा बढेका छन्। अब यस्ता अनियमितता सह्य हुनेछैन। नियमित अनुगमन र कानुनी कारबाही सुरु हुन्छ।”

वर्तमानमा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडले आयात गर्ने मल स्थानीय तहको सिफारिसमा सहकारी र डिलरमार्फत वितरण गरिँदै आएको छ। खेतीयोग्य जमिनको क्षेत्रफल, अघिल्लो वर्षको खपत र बालीको सघनताको आधारमा मलको कोटा निर्धारण हुन्छ।

प्रदेश कार्यालय बीरगन्जका प्रमुख दुर्गाप्रसाद पाण्डेले पनि सहकारीहरूले किसानबाहेकलाई मल बाँडेमा कडा कारबाही हुने स्पष्ट पारे। सरकारले हाल युरिया मल ५० किलो बोराको मूल्य रु ७५०, डिएपी रु २,२०० र पोटास रु १,५०० मा निर्धारण गरेको छ। सहकारीले भने ढुवानी खर्च छुट्टै लिन पाउने व्यवस्था छ।

तर साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन पर्साका प्रमुख आमोज लामिछानेका अनुसार जिल्लामा हाल मागको केवल ६० प्रतिशत मल मात्र उपलब्ध हुँदै आएको छ। “मल प्रयोग अघिल्लो वर्षको तुलनामा दोब्बर भएकोले आपूर्ति गर्न हम्मे–हम्मे परेको छ,” उनले बताए।

टारीमाई कृषि सहकारीका अध्यक्ष हरेराम साहले ग्रामीण क्षेत्रमा मल पु¥याउने क्रममा ट्राफिक प्रहरीबाट असहजता भोग्नुपरेको गुनासो गरे। “गण्डकचोक, पावरहाउस र ड्राइपोर्ट आसपास ट्राफिक प्रहरीले ट्याक्टरहरूबाट १००–१०० रुपैयाँ उठाउने गरेका छन्,” उनले आरोप लगाए।

जवाफमा जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख लोकराज भट्टले ट्राफिकबाट असजिलो सृजना भए तत्काल उजुरी दिन आग्रह गर्दै दोषी ट्राफिकमाथि कडा कारबाही हुने बताएका छन्।

बीरगन्ज–१९ का कृषि सहकारी अध्यक्ष लक्ष्मण साहले वडाध्यक्ष र राजनीतिक नेताहरूको दबाबले सीमित मलको वितरणमा समस्या निम्तिएको बताए। “मल पर्याप्त छैन, बाँडफाँड गर्दा राजनीतिक हस्तक्षेप झन् समस्याको जड बनेको छ,” उनले स्पष्ट पारे।

जिल्ला प्रशासनले अब मल वितरण प्रणाली सुधार, अनियमितता नियन्त्रण र वास्तविक किसानलाई प्राथमिकता दिने गरी कडाइका साथ अनुगमन र कारबाहीको तयारी थालेको छ। किसानको हकहित सुरक्षित राख्दै वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन प्रशासन थप सक्रिय हुँदै गएको छ।