श्रेणी : प्रदेश

वीरगन्ज,१७ असार । संघीय निजामती ऐनको ‘कुलिङ पिरियड’ सम्बन्धी प्रावधानमा ‘बाहेक’ शब्द थपिएपछि अहिले संसददेखि सडकसम्म चर्को बहस चलिरहेको छ। प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको विधेयकमा समितिले सर्वसम्मतिले कुलिङ पिरियडको व्यवस्था राखेको भए पनि, संसदमा पुग्दा त्यसलाई बङ्ग्याइएको भन्दै विवाद चुलिएको हो।

सत्तारुढ दलकै सांसदहरूले यस विषयमा आफूहरू अनभिज्ञ रहेको भन्दै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाको राजीनामा माग गरेका छन्। खतिवडाले भने यस विषयमा छानबिनका लागि आफू तयार रहेको र दोषी देखिए कारबाही भोग्न तयार रहेको बताइसकेका छन्।

विवाद चर्किएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले आज सत्ता र प्रतिपक्षी दलका नेताहरूसँग छलफल गरेका छन्। यसबाट यो प्रकरणले राजनीतिक तहमा पनि गम्भीर रूप लिएको स्पष्ट हुन्छ। ‘कुलिङ पिरियड’मा गरिएको छेडखानीको आशङ्का संसदीय समिति सचिव सुरजकुमार दुरामाथि गरिएको छ। कानुनका सहसचिव र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिवसँग बसेर प्रतिवेदन बनाउँदा विधेयकमा हेरफेर भएको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ। यद्यपि, यसबारे आधिकारिक छानबिन र दोषीलाई कारबाहीको माग निरन्तर बढिरहेको छ।

यद्यपि, प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७९ को दफा १३४ मा सभामुखले विधेयकमा भएको ‘सामान्य त्रुटि’ सुधार गर्न सक्ने अधिकार उल्लेख छ। यस दफामा भनिएको छ, ‘सभामुखले बैठकबाट पारित भइसकेको विधेयकमा आवश्यक देखेमा विधेयकको दफाको सङ्ख्याको क्रम मिलाउन, आवश्यक आनुषङ्गिक सुधार गर्न र अनायास हुन गएको त्रुटि सच्याउन सक्नेछ।’ तर, यस घटनालाई ‘सामान्य त्रुटि’ मान्ने कि नमान्ने भन्नेमा पनि बहस जारी छ।