श्रेणी : BANNER

काठमाडौं,२४ वैशाख । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पछिल्लो आर्थिक अवस्था सार्वजनिक भएपछि नेतृत्व परिवर्तनसँगै संस्था समस्यामा परेको हो कि भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ। प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले गत शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक गरेको श्वेतपत्रमा प्राधिकरण ‘स्रोतको अभाव’ (क्रन्च) मा परेको र सरकारी सहयोग बिना संस्था गम्भीर आर्थिक संकटमा पुग्ने चेतावनी दिएका थिए।

शाक्यले पत्रकारहरूसँगको संवादमा प्राधिकरणको दायित्व बढ्दै गएको, ऋण तिर्न गाह्रो भएको र ठेकेदारलाई ११ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न नसकिएको अवस्था प्रस्ट पारे। उनका अनुसार विभिन्न आयोजना निर्माणमा ७० अर्बको लगानी प्रतिबद्धता भए पनि त्यसअनुसार रकम जुटाउन समस्या भएको छ। “सरकारले सहयोग नगरे टाट पल्टिन्छ,” भन्ने उनको अभिव्यक्ति व्यापक चर्चा र आलोचना विषय बन्यो।

तर, पूर्व प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले भने श्वेतपत्रमा प्रस्तुत तथ्याङ्कले प्राधिकरणको वास्तविक अवस्था प्रतिनिधित्व नगरेको दाबी गरेका छन्। उनले सोमबार सञ्चारमाध्यमसँगको अन्तर्वार्तामा श्वेतपत्रलाई ‘गलत नियतसहित ल्याइएको दस्तावेज’ भनेका छन्। “प्राधिकरण घाटामा छ भन्ने गलत जानकारी प्रवाह गरेर ऊर्जा क्षेत्रमा अविश्वास फैलाउने प्रयास गरिएको हो,” घिसिङको आरोप छ।

उनका अनुसार प्राधिकरणले २०७२/७३ मा दुई खर्ब ११ अर्ब सम्पत्तिबाट सुरु गरी हालसम्म ६ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति जोड्न सफल भएको छ। “त्यो पनि महसुल तीनपटक घटाएर,” उनले थपे। घिसिङले आफ्नो कार्यकालमा सञ्चित नाफा ८२ अर्ब पुगेको, जसमध्ये ३५ अर्ब पुरानो घाटा मिलाएर ४६ अर्बभन्दा बढी वास्तविक नाफा रहेको दाबी गरे।

श्वेतपत्रमा देखाइएको चालु घाटा (५ अर्ब २६ करोड) लेखा परीक्षणको परिप्रेक्ष्यमा नभई, ह्रासकट्टी र लेखा प्रविधिको आधारमा आएको भ्रम भएको उनको तर्क छ। “यो एकजनालाई दोष थोपर्न ल्याइएको हो, संस्थाको भलाइ होइन,” उनले भने।

श्वेतपत्रमा प्राधिकरणको कुल सम्पत्ति ६ खर्ब ४४ अर्ब, कुल दायित्व ३ खर्ब ८५ अर्ब, बक्यौता ४४ अर्ब ५४ करोड र ठेकेदारलाई तिर्न बाँकी रकम ११ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ रहेको उल्लेख गरिएको छ। यद्यपि, महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले पनि यस्तै तथ्याङ्क देखाएको छ, जसमा स्थिर सम्पत्ति, निर्माणाधीन आयोजना, ऋण, कर दायित्व, चालु दायित्व र सञ्चित नाफा सबै उल्लेख छन्।

शाक्यले तत्काल १० अर्ब रुपैयाँको अल्पकालीन ऋणको आवश्यकता रहेको बताउँदै, सरकार सहयोग नगरे विकल्प के होला भनेर प्रश्न उठाएका छन्। यता घिसिङले भने “नाफा देखिएको अवस्थामा घाटाको कुरा गरेर महसुल बढाउने र ऋण लिने बाटो खोल्ने नियत देखिन्छ,” भन्दै श्वेतपत्रको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाएका छन्।