बीरगन्ज,२७ फागुन । बीरगन्जको मुख्य सडक विस्तारका लागि अतिक्रमण हटाउने विषयमा लामो समयदेखि चलिरहेको विवाद आज नयाँ मोडमा पुग्ने सम्भावना छ। सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दाको सुनुवाइ आज (फागुन २७) पहिलो नम्बरमा परेको कारण फैसला आउने बलियो सम्भावना रहेको बीरगन्ज बचाउ युवा सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष कुन्दन रौनियारले बताएका छन्।

यो मुद्दा २०७६ साउन १७ देखि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। सडक विभागले बीरगन्जको मुख्य सडकको दायाँबायाँ २५-२५ मिटर क्षेत्र खाली गर्न पहल गरेपछि स्थानीय वीरेन्द्रकुमार सङ्घाईलगायतले विभागको निर्णयविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए। सोही कारण अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै अतिक्रमण हटाउने प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको थियो।

विगत ३० वर्षभन्दा बढी समयदेखि सडक विभागले गण्डकदेखि दक्षिणतर्फको सडक अतिक्रमण हटाउन प्रयास गर्दै आए पनि सफल हुन सकेको थिएन। ५ वर्षअघि विभागले ३५ दिने सूचना जारी गरेपछि मुद्दा अदालतसम्म पुगेको हो।

नगरप्रमुख राजेशमान सिंहका जनसम्पर्क सल्लाहकार नवराज फुयाँलका अनुसार, सर्वोच्चले पछिल्लो पटक मन्त्रिपरिषद्को निर्णय माग गरेको थियो। अब सबै आवश्यक कागजात अदालतमा पेस भइसकेकाले आजको सुनुवाइमा सडक विस्तारसँग सम्बन्धित सबै मुद्दामा एकसाथ आदेश हुने अपेक्षा गरिएको छ।

यदि फैसला सडक विभागको पक्षमा आएमा, वीरगञ्जको मुख्य सडक गण्डकदेखि मितेरी पुलसम्मका करिब १,१०० घरधुरी प्रभावित हुन सक्छन्। महानगरपालिकाका रेकर्डअनुसार ९५० घरधुरी सडकसँग जोडिएका छन्, जसमध्ये १५० भन्दा बढीले मात्रै नक्सा पास गराएका छन्। नक्सा पास गर्दा २५-२५ मिटर क्षेत्र खाली गर्नुपर्ने सर्त रहेको प्रमाण पनि भेटिएको छ।

सडक विभागको अतिक्रमणको दाबी र स्थानीय नापी कार्यालयबाट जग्गाधनी प्रमाणपत्र जारी गरिएका कित्ताकाट बिच विवाद कायमै छ। अघिल्लो नगरप्रमुख विजयकुमार सरावगीले १५-१५ मिटर अतिक्रमण हटाउने निर्णय गरे पनि, सडक विभागले त्यो अस्वीकार गर्दै २५-२५ मिटर मापदण्डमै अडिग रहेको छ।

आज आउने सर्वोच्चको फैसलाले बीरगन्जको मुख्य सडक विस्तारको भविष्य टुंग्याउनेछ। यदि फैसला सडक विभागको पक्षमा आएमा, अतिक्रमण हटाउने अभियानले गति लिनेछ। तर, यदि फैसला विपक्षमा गएमा, यो विवाद अझै लम्बिन सक्ने स्थानीयको अनुमान छ।