श्रेणी : मधेस

जनकपुर,३० माघ । मधेश कृषि विश्वविद्यालय स्थापना भएको तीन वर्षमै अस्तित्व संकटमा परेको छ। विश्वविद्यालयमा पठनपाठनबाहेक सबै गतिविधि ठप्प छन्, जबकि कर्मचारीले समेत छ महिनादेखि तलब पाएका छैनन्।

रजिष्ट्रार श्रीभगवान् ठाकुरले मधेश प्रदेशको शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयलाई पत्र पठाउँदै आर्थिक कारोबार सञ्चालन नभएको जानकारी गराएका छन्। विश्वविद्यालयका शिक्षक, कर्मचारी, सुरक्षा गार्ड, सरसफाइकर्मी, चालक लगायतले तलब नपाउँदा सबै प्रशासनिक तथा शैक्षिक गतिविधि रोकिएको उल्लेख छ।

राजनीतिक टकरावको असर
शिक्षा मन्त्री रानी शर्माका अनुसार विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार र रेक्टरमाथि संसदीय छानबिन समिति गठन भएकाले आर्थिक कारोबार रोकिएको छ। उनले विश्वविद्यालयको सञ्चालनका लागि मन्त्रालयका सचिव महेन्द्र महतोलाई पठाए पनि रजिष्ट्रार र रेक्टरले अधिकार दिन अस्वीकार गरेको बताइन्।

शर्माले विश्वविद्यालयको वर्तमान अवस्थाका लागि जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सीके राउतबीचको राजनीतिक टकरावलाई दोष दिएकी छिन्। उनले भनिन्, “अब हामीसँग दुई वटा मात्र उपाय छन्— रेक्टर र रजिष्ट्रारलाई निलम्बन गर्ने या विश्वविद्यालय नै बन्द गर्ने।”

विद्यार्थी प्रभावित
अन्य विश्वविद्यालयमा प्रवेश परीक्षा सकिएर कक्षा सञ्चालन भइसकेको छ, तर मधेश कृषि विश्वविद्यालयमा विद्यार्थीहरू अझै प्रवेश परीक्षाकै प्रतीक्षामा छन्। नियमित परीक्षा समेत प्रभावित भएका छन्।

बजेट कटौती र विवादको जड
जनमत पार्टी नेतृत्वको मधेश प्रदेश सरकारले विश्वविद्यालयको बजेटमा व्यापक कटौती गर्दै चालु वर्षमा मात्र १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। जसपा नेपाल नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले ३१ करोड रुपैयाँ बजेट दिएको थियो, तर नयाँ सरकार आएपछि विश्वविद्यालयको आर्थिक स्रोत लगभग रोकिएको छ।

२०७८ मंसिरमा जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले स्वास्थ्य मन्त्री रहँदा विश्वविद्यालय स्थापना गरेका थिए। तर, २०८० माघ ८ गते उपेन्द्र यादवले विश्वविद्यालयको भवन शिलान्यास गरेपछि जसपा नेपाल र जनमत पार्टीबीचको विवाद चर्कियो। त्यसयता विश्वविद्यालयको प्रशासनिक तथा शैक्षिक काम ठप्प भएको हो।

जनमत पार्टीको सरकार आएपछि झन् समस्या
गत जेठ २५ गते सतिश सिंह मुख्यमन्त्री बनेपछि विश्वविद्यालय झन् संकटमा परेको छ। उनले शिलान्यास घटनाबारे छानबिन गर्न नीति आयोगका उपाध्यक्ष डा. सोहन साहको अध्यक्षतामा समिति गठन गरे। त्यसपछि विश्वविद्यालयका सबै गतिविधिमा रोक लगाइयो, जसका कारण विद्यार्थी भर्ना, परीक्षा तथा अन्य काम ठप्प भए।