श्रेणी : मधेस

बीरगन्ज,२८ माघ । पाँच वर्षदेखि अन्योलमा रहेको नारायणी अस्पतालमा ५०० शैयाको भवन निर्माण सम्बन्धी मुद्दाले सर्वोच्च अदालतबाट निकास पाएको छ। सोमबार न्यायाधीशद्वय हरि फुयाँल र सुनिल पोख्रेलको संयुक्त इजलाशले यसअघिको उच्च अदालत जनकपुरको फैसला उल्ट्याउँदै शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको पक्षमा फैसला गरेको हो।

नारायणी अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष धिरजकुमार गुप्ताका अनुसार सर्वोच्च अदालतको यो फैसलाले निर्माण प्रक्रियामा आएको अन्योल अन्त्य भएको छ। अस्पतालका सूचना अधिकारी डा. उदयनारायण सिंहले पनि यो निर्णयले अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मी र वीरगन्जवासीलाई हर्षित बनाएको बताए।

५ वर्षको संघर्ष र विवादको अन्त्य
सरकारले २०७४ सालमै नारायणी अस्पताललाई केन्द्रीय अस्पताल घोषणा गर्दै ५०० शैयाको नयाँ भवनका लागि १ अर्ब ५५ करोड ५३ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। तर बोलपत्र प्रक्रियामा विवाद देखिएपछि ठेकेदार कम्पनी र विभागबीचको विवाद अदालतमा पुगेको थियो।

यस अवधिमा वीरगन्जका नागरिक समाज, राजनीतिक दल, र अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीले आन्दोलन गर्दै सर्वोच्चलाई मुद्दाको छिटो समाधान दिन दबाब दिएका थिए।

जीर्ण भवन र बिरामीको समस्या
विगतका जीर्ण भवन र सीमित शैयाका कारण अस्पतालमा दैनिक रूपमा २५-३० बिरामीलाई अन्य अस्पतालमा रिफर गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको डा. सिंहले बताए। “टिनले छाएको अस्थायी टहरामा उपचार गर्नु चुनौतीपूर्ण बनेको थियो,” उनले भने।

अब ५०० शैयाको भवन बनेपछि नारायणी अस्पतालमा सेवा व्यवस्थित हुने र स्वास्थ्यकर्मीका लागि पनि सहज वातावरण बन्ने विश्वास गरिएको छ।