श्रेणी : प्रदेश

काठमाडाैं,२६ माघ । सरकारको कामकारबाहीलाई सहजीकरण गर्न भन्दै सत्तारूढ कांग्रेस र एमालेले केन्द्रमा गठन गरेको राजनीतिक संयन्त्रलाई प्रदेश र जिल्ला तहमा विस्तार गरेका छन्। संविधान र कानुनले औपचारिक मान्यता नदिएको यो संयन्त्र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको अनुमतिमा सातै प्रदेश र विभिन्न जिल्लामा गठन गरिएको हो।

पालिका तहमा पनि द्विदलीय संयन्त्र गठन गर्ने तयारी भइरहेको कांग्रेस र एमाले स्रोतले जनाएको छ।

कात्तिक १५ मा कांग्रेस र एमालेको संयुक्त बैठकले केन्द्रदेखि जिल्ला तहसम्म संयन्त्र बनाउने निर्णय गरेको थियो। केन्द्रमा बनेको संयन्त्रको नेतृत्व प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति देउवाले गरेका छन्। उक्त संयन्त्रले प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको एजेन्डा तय गर्नेदेखि विभिन्न अध्यादेशमा गृहकार्यसमेत गरेको थियो।

कोशी प्रदेशमा बनेको संयन्त्रमा एमालेका प्रदेश इन्चार्ज पूर्वमुख्यमन्त्री शेरधन राई संयोजक छन्। संयन्त्रमा एमालेबाट प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम खतिवडा र मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की तथा कांग्रेसका तर्फबाट प्रदेश सभापति उद्धव थापा, भौतिक पूर्वाधारमन्त्री भूपेन्द्र राई र अर्का महामन्त्री उमेश थापा सदस्य रहेका छन्।

संयोजक राईले चालु आर्थिक वर्षको बजेट पुनरावलोकन हुने अभिव्यक्ति दिएपछि मुख्यमन्त्री कार्कीले असन्तुष्टि जनाएका थिए। कांग्रेस नेता भूपेन्द्र राईले पुनरावलोकनको सम्भावना नरहेको बताएपछि विवाद सेलाएको हो। माओवादीले बजेट पुनरावलोकन संसदीय परम्पराविपरीत भएको भन्दै सदनमै विरोध जनाएपछि विषय टुंगिएको छ।

चार दलको संयुक्त सरकार रहेको मधेश प्रदेशमा पनि द्विदलीय संयन्त्र बनेको छ। संयन्त्रमा कांग्रेस र एमालेबाट ३-३ जनाको प्रतिनिधित्व रहेको छ। संयन्त्रले स्थानीय तहमा कांग्रेस र एमालेबीच देखिने विवादलाई समाधान गर्न भूमिका खेल्ने बताइएको छ।

कांग्रेसका एक सांसदले संयन्त्रले सुझाव मात्र दिन सक्ने तर कार्यपालिका बन्न नमिल्ने धारणा व्यक्त गरे। संयन्त्रको उद्देश्य सत्ता साझेदार दलबीच समन्वय र सहकार्य सुदृढ पार्नु रहेको पनि उनले बताए।