श्रेणी : प्रदेश

काठमाडौं,२५ माघ । चिकित्सा शिक्षा आयोगको १६ औं बैठकले निजी मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी स्तरको (आठौं तह) निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा शुक्रबार बसेको बैठकले मासिक रु ४८,७०० कायम गर्न सहमति जनाउँदै आवासीय चिकित्सकको समान सुविधाको सुनिश्चितता गरेको हो।

बैठकमा दुई वर्ष अध्ययन र कामको सम्झौता गर्न नमान्ने विद्यार्थीबाट वार्षिक २३ लाख शुल्क लिने विषयमा पनि छलफल भएको थियो। हाल निजी मेडिकल कलेजले मासिक रु २०,००० निर्वाह भत्ता दिँदै आएका छन्।

प्रधानमन्त्री ओली, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेल र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले समान सुविधा सुनिश्चित गर्न प्रतिबद्ध रहेको जनाएका छन्। आयोगले चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ मा आवश्यक संशोधनको प्रक्रिया सुरु गर्ने विषयमा पनि छलफल गरेको छ।