श्रेणी : मधेस

जनकपुर,१८ पुस । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले स्थानीय तहका कर्मचारीहरूलाई आन्दोलन फिर्ता लिन र समस्या समाधानका लागि सरकारलाई समय दिन आग्रह गरेका छन्। उनले कर्मचारीहरूको मागलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै समाधानका लागि आवश्यक पहल भइरहेको बताएका छन्।

मुख्यमन्त्री सिंहले पदस्थापन, सरुवा, र स्तरवृद्धिमा देखिएको अवरोध समाधान गर्न सरकार सक्रिय रहेको बताएका छन्। यसै सन्दर्भमा, १६ पुसमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गृह, सञ्चार तथा कानुनमन्त्री राजकुमार लेखीको संयोजकत्वमा एक सुझाव समिति गठन गरेको छ।

यस समितिमा शिक्षा तथा संस्कृतिमन्त्री रानीकुमारी तिवारी, ऊर्जा तथा सिँचाइमन्त्री शेषनारायण यादव, र वन तथा वातावरणमन्त्री त्रिभुवन साह सदस्यका रूपमा रहेका छन्। समितिले स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८१ का प्रावधान र कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याबारे अध्ययन गरी सुझाव पेश गर्नेछ।

स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले स्थानीय सेवा ऐन, २०८१ त्रुटिपूर्ण रहेको आरोप लगाउँदै आफ्नो पदस्थापन, सरुवा, र स्तरवृद्धिमा ढिलाइ भएको गुनासो गरेका छन्। ऐनमा सुधारको माग राख्दै उनीहरूले पछिल्ला केही दिनदेखि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा धर्ना दिइरहेका छन्।

मुख्यमन्त्री सिंहले समितिबाट प्राप्त सुझावका आधारमा आवश्यक कदम चाल्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै प्रदर्शन र दबाबमूलक कार्यक्रम नगर्न अपिल गरेका छन्। उनले सबै पक्षलाई वार्ता र सहमतिमार्फत समस्या समाधान गर्न आग्रह गरे।

मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार अनिलकुमार कर्णद्वारा जारी विज्ञप्तिमा समस्याको समाधानका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको जनाउँदै आन्दोलन फिर्ता गर्न आह्वान गरिएको छ।

स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले भने त्रुटिपूर्ण ऐन सच्याउन सरकार तत्काल कदम चाल्नुपर्ने माग राखेका छन्। आन्दोलन समाधानका लागि सरकार र कर्मचारीबीच संवाद र सहकार्यको आवश्यकता देखिन्छ।