बीरगन्ज,२९ चैत । पर्साका प्रमुख व्यापारिक मार्गहरूमा मालवाहक सवारीसाधनबाट अवैध रूपमा रकम असुल्ने क्रम अझै रोकिएको छैन। सर्वोच्च अदालतको आदेश र सरकारी निर्देशनका बाबजुद यस्तो गतिविधि जारी रहँदा कानुनी शासनमाथि नै प्रश्न उठेको छ।

बीरगन्जस्थित एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी) र सुख्खा बन्दरगाह क्षेत्रबाट बाहिरिने ट्रकहरूबाट स्थानीय तह र केही समूहको मिलेमतोमा जबर्जस्ती रकम उठाइने गरेको आरोप छ। स्रोतका अनुसार ठेकेदार समूहले राजमार्गमा ढाट राखेर प्रति सवारी ५ सयदेखि १ हजार रुपैयाँसम्म असुल्ने गरेका छन्।

अनुगमनबाट बच्न दिनमा ढाट हटाउने र राति पुनः राखेर असुली गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ। यसले ढुवानी लागत बढाउँदै उपभोक्तासम्म महँगीको भार थपिएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ।

सर्वोच्च अदालतले राजमार्गमा कुनै पनि प्रकारको कर वा शुल्क नउठाउन स्पष्ट आदेश दिइसकेको भए पनि त्यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सकेको छैन।

यस विषयमा पर्सा–१ का प्रतिनिधिसभा सदस्य हरि पन्तले गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाउँदै जिल्ला प्रशासनलाई तत्काल अवैध असुली रोक्न र दोषीमाथि कारबाही गर्न आग्रह गरेका छन्। उनले विषयलाई प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र गृहमन्त्री सुधन गुरुङसमक्ष पनि उठाएका छन्।

संघीय सरकारबाट समेत कडा निर्देशन आएपछि स्थानीय प्रशासनले निगरानी बढाउने जनाएको छ। यद्यपि व्यवसायीहरूले अवैध असुली पूर्ण रूपमा अन्त्य नभएसम्म समस्या समाधान नहुने बताएका छन्।