बीरगन्ज,०८ चैत । आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान शीर्षकमा एक खर्ब ५१ अर्ब ७० करोड ७८ लाख बराबर अनुदान छुट्याउन राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको छ ।

जसमध्ये मधेस प्रदेशलाई वित्तीय समनीकरण अनुदान अन्तर्गत एक अर्ब ९० करोड ६० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । वित्तीय समानीकरण अनुदानको रकम प्रदेश सरकारको हकमा ६१ अर्ब ५० करोड ३२ लाख र स्थानीय सरकारलाई ९० अर्ब २० करोड ४६ लाख रुपैयाँ बराबर उपलब्ध गराउन आयोगले सिफारिस गरेको छ ।

सङ्घीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई उपलब्ध गराउने वित्तीय समानीकरण अनुदानका लागि आयोगले नेपालको संविधान २०७२ को धारा ६० राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन २०७४ र अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को व्यवस्थाअनुसार सिफारिस गर्दै आएको छ । आयोगले वित्तीय समानीकरण अनुदानका लागि सिफारिस गर्दा न्यूनतम अनुदान, सूत्रमा आधारित अनुदान र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा आधारित अनुदानका वर्गीकरण गर्ने गरेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले प्राप्त गर्ने न्यूनतम वित्तीय समानीकरण अनुदान १५ अर्ब ३७ करोड ५८ लाख रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । जुन प्रदेश सरकारले पाउने वित्तीय समानीकरण अनुदानको २५ प्रतिशत हुन आउँछ । जनसङ्ख्या र क्षेत्रफललाई समान ५०र५० प्रतिशत भार दिई प्रदेशले पाउने न्यूनतम अनुदानको हिस्सा निर्धारण गरिएको पनि आयोगले जनाएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि न्यूनतम अनुदान शीर्षकमा कोसी प्रदेशका लागि दुई अर्ब ८२ करोड ६४ लाख रुपैयाँ, मधेसका लागि एक अर्ब ९० करोड ६० लाख रुपैयाँ, बागमतीका लागि दुई अर्ब ७५ करोड ४२ लाख र गण्डकीका लागि एक अर्ब ८२ करोड २७ लाख बराबर सिफारिस गरिएको छ । त्यस्तै लुम्बिनीका लागि दुई अर्ब ४६ करोड ५७ लाख, कर्णालीका लागि एक अर्ब ७८ करोड ७४ लाख र सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि एक अर्ब ८१ करोड ३४ लाख बराबर सिफारिस गरिएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने न्यूनतम समानीकरण अनुदान ३० अर्ब ८३ करोड निर्धारण गरिएको पनि आयोगले जनाएको छ । जुन स्थानीय सरकारले पाउने कुल वित्तीय समानीकरण अनुदानको ३४ दशमलव १८ प्रतिशत हुन्छ । सूत्रमा आधारित वित्तीय समानीकरण अनुदानका लागि विभिन्न आधार तथा सूचकहरू तयार पारी त्यसको भार निर्धारण गरिएको आयोगको सिफारिसमा उल्लेख गरिएको छ ।

यसमा मानव विकास सूचकाङ्कको १०, आर्थिक सामाजिक असमानताको ५, पूर्वाधार विकासको अवस्थालाई १५ र खर्चको आवश्यकता तथा राजस्व उठाउन सक्ने क्षमतालाई ७० प्रतिशत भार छुट्याइएको छ । न्यूनतम अनुदान, सूत्रमा आधारित अनुदान र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा आधारित अनुदानको छुट्टाछुट्टै गणना गरी कुल वित्तीय समानीकरण अनुदान निर्धारण गरिएको छ ।