श्रेणी : मधेस

जनकपुर,०२ जेठ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले मधेश प्रदेशको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी सातौँ वार्षिक प्रतिवेदन बिहीबार प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीलाई बुझाएको छ।

नायव महालेखा परीक्षक इन्द्र अर्चायको नेतृत्वमा गएको टोलीले मधेश भवन पुगेर संविधानको धारा २९४(३) र लेखापरीक्षण ऐन २०७५ को दफा १९(४) अनुसार प्रतिवेदन औपचारिक रूपमा प्रदेश प्रमुखलाई हस्तान्तरण गरेको हो।

प्रतिवेदनमा प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको बजेट, उठाइएको राजस्व, धरौटी, बक्यौता र अन्य कोषहरूको लेखापरीक्षण विवरण समावेश गरिएको छ। साथै, प्रतिवेदनले लेखापरीक्षणका क्रममा देखिएका प्रमुख आर्थिक अनियमितता, सुधार गर्नुपर्ने पक्ष र प्रतिवेदन कार्यान्वयनको वर्तमान स्थिति समेत उल्लेख गरेको छ।

महालेखा परीक्षकको तथ्यांक अनुसार मधेश प्रदेशका विभिन्न सरकारी कार्यालय, समिति तथा अन्य निकायहरूमा लेखापरीक्षण गर्दा कुल १ अर्ब १६ करोड ३८ लाख २ हजार रुपैयाँ बराबरको बेरुजु रकम फेला परेको छ।

यसले प्रदेशको सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनमा सुधारको खाँचो रहेको संकेत गर्छ। प्रतिवेदनमार्फत भविष्यमा पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई सुदृढ बनाउने सिफारिस समेत गरिएको छ।