काठमाडौँ, ०९ चैत । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा शून्य सिटमा सीमित भएपछि मधेशकेन्द्रित दलहरू अबको राजनीतिक बाटोबारे अन्योलमा देखिएका छन्। जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, जनमत पार्टी र आम जनता पार्टीलगायत दलहरूले चुनावी परिणामको समीक्षा गर्ने तयारी गरे पनि आगामी रणनीति अझै स्पष्ट हुन सकेको छैन।

संसद्मा प्रतिनिधित्व गुमाएपछि यी दलहरूसामु सडक आन्दोलन, प्रदेशसभा र जनस्तरबाट आफ्ना मुद्दा उठाउने विकल्प मात्र बाँकी रहेको छ। यसैबीच, बालेन्द्र शाह नेतृत्वमा बन्ने सरकारलाई मधेशकेन्द्रित दलहरूले शुभकामना दिएका छन् र सरकारका कामका आधारमा समर्थन वा विरोध गर्ने रणनीतिमा रहेका छन्।

जसपा नेपालले चैत दोस्रो साता केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएर समीक्षा र आगामी कार्यक्रम तय गर्ने जनाएको छ। पार्टीका नेता मनिष सुमनका अनुसार चुनावी परिणामको समीक्षा गर्दै नयाँ कार्यदिशा तय गरिनेछ। उनले संघीयता, समावेशीता र समानुपातिक प्रणालीको रक्षा गर्न दलहरू प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।

उता सीके राउतले संसदीय राजनीतिबाट अलग हुने घोषणा गरिसकेका छन्। उनले अब सडक आन्दोलनमार्फत मधेशका मुद्दा उठाउने बताएका छन्। जनमत पार्टीले पनि नयाँ सरकारको कार्यसम्पादन हेरेर आफ्नो धारणा बनाउने जनाएको छ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार मधेशकेन्द्रित दलहरूले विगतमा आफ्ना एजेन्डाभन्दा सत्तालाई प्राथमिकता दिएकै कारण जनविश्वास घटेको हो। वीरेन्द्र साहका अनुसार नयाँ मुद्दा प्रस्तुत गर्न नसक्दा र आन्तरिक विभाजनका कारण यी दलहरू कमजोर बनेका छन्।

२०७९ पछि बनेका अधिकांश सरकारमा सहभागी भएका यी दलहरूले जनतासँग गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्न नसक्दा पछिल्लो निर्वाचनमा नराम्रो परिणाम भोग्नुपरेको विश्लेषण गरिएको छ। अब पुनः जनतामाझ फर्केर विश्वास जित्न सके मात्र मधेशकेन्द्रित दलहरूको पुनरुत्थान सम्भव हुने देखिन्छ।