श्रेणी : BANNER

जनकपुर,२८ असार । मधेश प्रदेशमा लगातारको खडेरीले कृषि र दैनिक जीवन दुवै प्रभावित भएका छन्। समयमै वर्षा नहुँदा हजारौं किसानले अझै धान रोप्न सकेका छैनन् भने खानेपानीको अभावले गाउँघरमा चरम संकट उत्पन्न भएको छ।

महोत्तरीको लोहारपट्टी नगरपालिका–७ भ्रमरपुराका रामएकवाल ठाकुरको चार बिघा खेत यसपालि बाँझै छ। धानको बीउ रोप्न तयार गरिए पनि वर्षा नहुँदा आधा सुकिसकेको छ। “सिंचाइ छैन, बीउ डढ्न थाल्यो, अब रोप्ने त परको कुरा, खानै के हुने?” उनले चिन्तित स्वरमा भने।

केवल खेती मात्र होइन, घरेलु जीवनमा समेत खडेरीले असर गरेको छ। रामएकवालको घरको चापाकल यसपालि पहिलोपटक सुकेको छ। उनी अहिले छिमेकीको घरबाट पानी मागेर ल्याउने अवस्थामा पुगेका छन्।

त्यस्तै पीडा पिपरा गाउँपालिका, रतौली टोलका भोला मण्डलको छ। नहर सुकिसकेको छ, पानी छैन। डेढ बिघा खेतमा असार सकिँदासम्म पनि रोपाइँ हुन सकेको छैन।

मधेश प्रदेशको कृषि विकास निर्देशनालयका अनुसार हालसम्म प्रदेशभर जम्मा ३३.७८ प्रतिशत मात्र धान रोपाइँ भएको छ। पर्सामा सबैभन्दा बढी ७३ प्रतिशत रोपाइँ भए पनि सप्तरीमा मात्र १६ प्रतिशत भएको छ। महोत्तरीमा १८ प्रतिशत, धनुषामा २५, सिरहामा २९ र सर्लाही, बारा, रौतहटमा क्रमशः ४०–४५ प्रतिशत रोपाइँ भएको छ।

धान रोपिएको थोरै जमिनमा पनि पर्याप्त पानी नपरेकाले बाली सुक्न थालेको छ। कतिपय ठाउँमा खेत चिरा परेर धाँजा फाटेको देखिन्छ। अर्कोतर्फ, घरेलु उपभोगका लागि प्रयोग हुने इनार, चापाकल र बोरिङहरू सुक्न थालेका छन्।

धनुषाको बटेश्वर गाउँपालिका–२ का तेजनारायण महतोले भने, “इनार सुक्यो, मोटर चल्दैन, अहिले छिमेकीको बोरिङबाट पानी ल्याउनुपरेको छ।”सिरहाको धनगढीमाई नगरपालिका–१३ की लक्ष्मीनियादेवी रामले भने, “१५० घरको बस्तीमा २ वटा मात्रै बोरिङ छन्, थोरै पानी आउँछ, पालो कुर्दा आधा दिन बित्छ।”

सिंचाइका लागि बोरिङ र इनार आवश्यक भए पनि अधिकांश क्षेत्रमा विद्युतीकरण छैन। मधेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा कृषि विद्युतीकरणका लागि विनियोजित ४८ करोड रुपैयाँ कार्यान्वयन नै नगरी फ्रिज भएको छ। सरकारको प्राथमिकता अझै भौतिक पूर्वाधारमा सीमित देखिएको छ।

असन्तोषजनक रोपाइँ, सुक्दै गएको बाली र पानीको चरम अभावका कारण मधेश सरकारको बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मधेशलाई सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ।प्रदेश सरकारले संघीय सरकारसँग विशेष राहत प्याकेजको माग गरेको छ। यस्तै, दातृ निकायहरूलाई पनि कृषि क्षेत्रमा सहयोगका लागि आग्रह गरिएको छ।

खानेपानी आपूर्तिका लागि सरकारले ट्यांकर र वैकल्पिक माध्यमबाट पानी वितरण गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ। साथै, संघीय खानेपानी मन्त्रालयसँग आवश्यक समन्वय गर्न प्रदेश सरकारले निर्णय गरेको छ।