श्रेणी : अर्थ

काठमाडौं,१७ वैशाख । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले नयाँ आयोजना नथप्ने नीति लिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार, पुराना तथा ८० प्रतिशतभन्दा बढी निर्माण सम्पन्न भइसकेका आयोजनाहरूलाई पूर्णता दिन प्राथमिकता दिइनेछ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव भीमार्जुन अधिकारीका अनुसार, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई प्राथमिकतामा राख्दै फास्ट ट्र्याक र रेल परियोजनालाई ठोस बजेट छुट्याइएको छ। “नयाँ आयोजना थप्ने अवस्था छैन, पहिलेका अपूरा आयोजनाहरूलाई सक्दो चाँडो सम्पन्न गर्नु हाम्रो प्राथमिकता हो,” अधिकारीले बताए।

फास्ट ट्र्याकलाई २४ अर्ब, रेलमार्गलाई ४ अर्ब
मन्त्रालयले तराई–मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) का लागि आगामी वर्षको बजेटमा २४ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गर्न निश्चित गरिसकेको छ। अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगले यस बजेटलाई ‘एयरमार्क’ गरिसकेका छन्, जसको अर्थ यो रकम अनिवार्य रूपमा छुट्याइनेछ।

त्यस्तै, रेल विकास आयोजनाका लागि पनि झन्डै ४ अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याउने तयारी भएको छ। जयनगर–बर्दिवास रेल खण्ड निर्माणलगायत कार्यलाई निरन्तरता दिने गरी रेल विभागले यो बजेट प्रस्ताव गरेको हो।

जल यातायातका लागि पनि केही बजेट
पानीजहाज कार्यालयले कोशी, गण्डकी र कर्णाली नदीमा आन्तरिक जल यातायात विस्तार गर्न केही बजेट माग गरेको छ। देवघाटदेखि नारायणीसम्मको खण्डमा पूर्वाधार निर्माण र अध्ययन कार्यका लागि बजेट प्रस्ताव भएको छ।

साथै, समुद्री पानीजहाज सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुनी संरचना निर्माणको प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको छ। संसद्मा दर्ता भएको ‘पानीजहाज सञ्चालन तथा व्यवस्थापन विधेयक’को छलफल अन्तिम चरणमा रहेको बताइएको छ।

बजेट सिमित, तर पुराना योजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य
चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा मन्त्रालयको बजेट ३.८४ प्रतिशतले घटाइएको छ। यो वर्ष मन्त्रालयको बजेट १ खर्ब ५० अर्ब ५४ करोड थियो, तर आगामी वर्षका लागि १ खर्ब ४४ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरिने भएको छ।

पछिल्ला पाँच वर्षमा ०७९/८० सालमा सबैभन्दा धेरै बजेट (१ खर्ब ७६ अर्ब ३३ करोड) छुट्याइएको थियो। त्यसयता क्रमशः बजेट घटाउँदै ल्याइएको देखिन्छ।

प्रवक्ता अधिकारीका अनुसार, गत वर्ष बाढीले क्षति पुर्‍याएका सडक तथा पुलहरूको पुनर्निर्माणलाई पनि प्राथमिकता दिइनेछ। “पहिल्यै स्वीकृत स्रोतबाट काम अघि बढाइनेछ,” उनले स्पष्ट पारे।