श्रेणी : मधेस

बीरगन्ज,१२ जेठ । बाराको कलैयामा स्थानीय तहका न्यायिक समितिका पदाधिकारी र कर्मचारीहरूलाई लक्षित गरी एकदिने क्षमता अभिवृद्धि तालिम सम्पन्न भएको छ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको आयोजनामा सम्पन्न भएको उक्त तालिमले न्यायिक प्रक्रियाको आधारभूत ज्ञान, व्यवहारिक सीप तथा स्थानीय तहमा विवाद समाधान गर्ने कार्यमा आवश्यक विधि र प्रक्रियामा सहभागीहरूलाई दक्ष बनाउने उद्देश्य लिएको थियो।

कार्यक्रमको उद्घाटन सत्रमा बोल्दै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजय चौरसियाले न्यायिक समितिहरूको भूमिका जनताको न्यायमा पहुँच बढाउन अतुलनीय रहेको उल्लेख गर्दै, “समुचित तालिम, स्पष्ट प्रक्रिया र व्यवहारिक ज्ञान बिना अपेक्षित परिणाम हासिल गर्न सकिँदैन,” भने। उनले मन्त्रालयले सबै जिल्लामा निःशुल्क मुद्दा लड्ने व्यवस्थाको साथै प्रत्येक पालिकामा कानुनी सहायता दिने वकिलको विवरण सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी गराए।

मन्त्री चौरसियाले आगामी दिनमा कानुन संशोधनमार्फत अझ प्रभावकारी व्यवस्थाहरू ल्याउने तयारी भइरहेको भन्दै अग्रिम जमानतको व्यवस्था गर्न मन्त्रालय अगाडि बढेको पनि बताए। तालिममा बारा जिल्लाका करिब ८० जना न्यायिक समितिका संयोजक, सदस्य तथा कर्मचारीहरूको सहभागिता रहेको थियो। प्रशिक्षकहरूले न्यायिक अवधारणा, मेलमिलाप प्रक्रिया, कानुनी लेखाजोखा, फैसला लेखनलगायत विषयमा सहजीकरण गरेका थिए।
कलैया उपमहानगरपालिकाकी उपप्रमुख रौशन प्रवीणले, “सामान्य विवाद समाधान गर्दा अब हामीलाई प्रक्रिया बुझ्न सजिलो भएको छ। यो तालिमले हामीमा ऊर्जा थपेको छ,” भन्दै खुशी व्यक्त गरिन्।

समापन सत्रमा जिल्ला न्यायाधीश कोमल प्रसाद आचार्यले न्याय सम्पादनमा स्वच्छता, निष्पक्षता र व्यावहारिक सिद्धान्त अवलम्बन गर्न सुझाव दिँदै, न्यायिक समितिबाट अपनाइनुपर्ने प्रक्रियाका विषयमा विस्तृत जानकारी प्रस्तुत गरे।

मन्त्रालयकी सह–सचिव उर्मिला जिसीको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा विभिन्न स्थानीय तहका उपप्रमुख, गाउँपालिका अध्यक्ष, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, मन्त्रालयका पदाधिकारी तथा सरोकारवालाहरूको उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रमको सञ्चालन भावना वर्णवालले गरेकी थिइन् भने महागढीमाई नगरपालिकाका प्रमुख उपेन्द्र प्रसाद यादवले स्वागत मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए।