वीरगन्ज,०५ फाल्गुन । पर्सागढी नगरपालिकाअन्तर्गत कर्जनिया र सिंघाई खोलाको ठेक्का नलाग्दा पनि खोलाहरूबाट नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन व्यापक रूपमा भइरहेको छ । स्थानीयवासीको अनुसार ठेक्का प्रक्रियामा ढिलाइ हुनु र सुरक्षाकर्मी तथा वन कर्मचारीहरूको मौन सहमति खोलाबाट अवैध रूपमा उत्खनन भइरहेको छ ।

पर्सागढी नगरपालिकाले कर्जनिया खोलाको ठेक्का दुई पटक आह्वान गरे पनि दुवै पटक ठेक्का पार लगाउन सकेन । पहिलो पटक ४८ लाख ५१ हजार रुपैयाँमा बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो भने दोस्रो पटक रकम घटाएर २७ लाख ३१ हजार रुपैयाँमा पुनः सूचना प्रकाशित गर्‍यो । यद्यपि दुवै पटक कुनै ठेकेदारले आवेदन नदिएपछि ठेक्का प्रक्रिया असफल भयो ।

सिंघाई खोलाको हकमा त अझै वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन नै बनेको छैन, जसका कारण ठेक्का प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । दुवै खोलाबाट ठेक्का प्रक्रियामा ढिलाइ हुँदा नगरपालिकालाई वार्षिक लाखौँको राजस्व घाटा भइरहेको छ ।

स्थानीयहरूका अनुसार ठेक्का प्रक्रियामा ढिलाइ गर्नु र सुरुवातदेखि नै अवैध उत्खनन जारी रहनु नै ठेक्का नलाग्नुको मुख्य कारण हो ।

ठेक्का नलागेको मौकामा प्रहरी र वनकर्मीहरूले अवैध उत्खननको फाइदा उठाउँदै आर्थिक लाभ लिएको स्थानीयहरूले आरोप लगाएका छन् ।

कर्जनिया र सिंघाई खोलाको अवैध उत्खनन सब डिभिजन वन कार्यालय, बडनिहार, विन्ध्यवासिनी कोइलाभार साझेदारी वन उपभोक्ता समिति, छतवनटाँडी रेन्जपोस्ट, सखुनिया सब डिभिजन वन कार्यालय, प्रहरी चौकी मनवा र बडनिहारको मातहातमा पर्छ ।

सोही मार्गहरू हुँदै गिट्टी, बालुवा र अन्य नदीजन्य पदार्थ दिनदहाडै तस्करी भइरहेको छ । प्रहरी तथा वन कर्मचारीहरू अवैध उत्खनन रोक्नेतर्फ ध्यान नदिई, उल्टै उत्खननकर्ताबाट रकम असुल गर्ने गरेको स्थानीयहरूको आरोप छ ।

इलाका प्रहरी कार्यालय, पटेर्वासुगौलीका प्रहरी निरीक्षक प्रकाश थापाले एक महिनाको अवधिमा १४ वटा ट्याक्टर नियन्त्रणमा लिएको जानकारी दिएका छन् । उनले अवैध उत्खननमा संलग्नहरूमाथि कारबाही गरी छाडिएको र मातहतका प्रहरी चौकीहरूलाई कडाइ गर्न निर्देशन दिइएको बताए ।

डिभिजन वन कार्यालय, पर्साका प्रमुख मन्जुर अहमदका अनुसार, वनकर्मीहरू अवैध उत्खनन रोक्न प्रयासरत छन् । तर, उनले वनकर्मीहरू मात्र सक्षम नभएको बताउँदै सबै सरोकारवाला निकायले चनाखो हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

कर्जनिया र सिंघाई खोलाको ठेक्का नलाग्दा पर्सागढी नगरपालिकाले ठूलो आर्थिक नोक्सानी व्यहोर्नु परेको छ । अर्कोतर्फ ठेक्का नलाग्नुको फाइदा अवैध उत्खननकर्ता, प्रहरी र वनकर्मीहरूले उठाइरहेको आरोप लागिरहेको छ । नगरपालिकाका प्रमुख गोकर्ण पाठकले दुई पटक सूचना प्रकाशित भए पनि ठेक्का पार लगाउन नसकिएको र यसले आन्तरिक स्रोतमा असर पारेको स्वीकारेका छन् ।

अवैध उत्खनन रोक्न, ठेक्का प्रक्रिया पारदर्शी बनाउन र नगरपालिका राजस्व वृद्धि गर्न सम्बन्धित निकायहरूले चाँडै प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।