श्रेणी : राजनीति
7Views
0
Shares
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दलित समुदायमाथि हुने अपमान र विभेद अन्त्यका लागि कडा कानुन बनाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
बुधबार राष्ट्रियसभामा पेश गरिएको छुवाछुत तथा जातीय विभेद विरुद्धको संकल्प प्रस्तावमाथि सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्रीले सामाजिक विभेद सम्बन्धि समस्याको समाधानको दीर्घकालीन उपाय भने आधुनिकतासहितको मुलुकको विकास र समृद्धि रहेको बताए ।
प्रधानमन्त्रीले जातीय विभेद र छुवाछुत अन्त्यका लागि कानुन, संविधान कार्यान्वयनमा जोड दिने र विकास तथा समृद्धिको अभियानलाई पनि सँगै लिएर जाने दुवै काममा सरकार लागिपर्ने बताए ।
विकासको कामले गति लिँदै जाँदा विभेद आफैं कम हुँदै जाने प्रधानमन्त्री दाहालले बताए । प्रधानमन्त्रीले जातीय विभेद अन्त्यका लागि कर्मचारीतन्त्र अझै तयार भइनसकेको तथ्यलाई पनि भुल्न नहुने बताए ।
कर्मचारीतन्त्र, हाम्रो सुरक्षा संयन्त्र तथा समग्र समाजको नेतृत्वको दिमागमा दलितहरुलाई सम्मान गर्ने, न्याय दिने भन्ने कुरा धेरै राम्रोसँग नबसेको प्रधानमन्त्रीले बताए ।
प्रतिक्रिया