श्रेणी : मधेस

जनकपुरधाम,२४ वैशाख । जनकपुरस्थित मधेश प्रदेशको सबैभन्दा ठूलो अस्पताल, प्रादेशिक अस्पताल, जनशक्ति अभावका कारण चरम संकटमा परेको छ। बिरामीहरू गुणस्तरीय सेवा नपाएर हैरान छन् भने चिकित्सक र कर्मचारीहरू अत्यधिक चापमा काम गर्न बाध्य छन्। स्वास्थ्य सेवा दिनुपर्ने अस्पताल आफैं उपचार मागिरहेको जस्तो देखिन्छ।

रामेछापकी सुन्तली तामाङ ११ महिने नातिनीलाई लिएर उपचारका लागि जनकपुरसम्म आइपुगिन्। तर अकस्मिक कक्षमा नातिनीलाई अपेक्षाकृत उपचार नपाएपछि उनी निजी अस्पताल लैजाने तयारीमा थिइन्। “डाक्टरले ठीकसँग हेर्नुहुँदैन, अब के गर्ने?”, सुन्तलीको स्वर निराश थियो।

यो त एउटा उदाहरण मात्र हो। आकस्मिक कक्षमा ३० वटा बेड भए पनि दैनिक ९० देखि १०० बिरामी आउँछन्। त्यत्रो चाप धान्नका लागि ३० जना पारामेडिक्स आवश्यक पर्छ, तर अस्पतालमा १० जनाले मात्र २४ घण्टा सेवा दिइरहेका छन्। “जनशक्ति माग्दै थाकिसकेँ,” भन्छन् आकस्मिक विभाग प्रमुख डा. शरद यादव।

अस्पतालका निर्देशक डा. जामुनप्रसाद सिंहका अनुसार, आईसीयू, एनआईसीयू, भेन्टिलेटर, जनरल वार्ड सबै स्थानमा कर्मचारीको चरम अभाव छ। “४० बिरामीमा २ जना नर्स छन्, ब्लड प्रेसर जाँच्न पनि भ्याइँदैन,” उनी भन्छन्।

अस्पतालका अनुसार ३४२ शय्याको अस्पतालको लागि ८ सय कर्मचारी आवश्यक पर्छ। तर हाल करिब ५ सय मात्र कार्यरत छन्। सरकारी दरबन्दी अनुसार १०० बेडको लागि मात्र दरबन्दी कायम गरिएको छ र ५० पद खाली छन्।

सरकार नै भर्ना प्रक्रियामा बाधक?
अस्पतालले आवश्यक जनशक्ति भर्ना गर्न एक वर्षअघि करारमा कर्मचारी लिन विज्ञापन गरेको थियो। तर परीक्षा प्रक्रिया रीतपूर्वक नभएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पत्रका आधारमा मुख्यमन्त्री कार्यालयले भर्ना प्रक्रिया नै रोकिदियो। त्यसपछि १० महिना बित्दा पनि कुनै समाधान निस्कन सकेन।

प्रतिष्ठानले परीक्षा कानुनी रूपमा सम्पन्न भएको दाबी गर्दै कारबाही र परीक्षा रद्द गर्ने निर्णयको स्पष्ट आधार मागेको थियो। तर मुख्यमन्त्री कार्यालयले न त स्पष्ट निर्देशन दियो न त कानुनी आधार।

“मुख्यमन्त्री र प्रमुख सचिवलाई पटकपटक गुहार्दा पनि वास्ता गरेनन्, त्यसैले सरकार नै बाधक बन्यो,” एक अधिकारीको आरोप छ। तर मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंह भने सरकार कहिल्यै बाधक नभएको दाबी गर्छन्। “मैले त नयाँ विज्ञापन गरेर अघि बढ्न भनेको थिएँ,” सिंहको भनाइ छ।

अन्ततः अस्पताल प्रशासनले पुरानो भर्ना प्रक्रिया रद्द गर्दै नयाँ विज्ञापनमार्फत कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी थालेको छ। तर यसबीचमा बिरामी भने अलपत्र छन्।