श्रेणी : BANNER

काठमाडौँ,१५ वैशाख । सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई सूचीकृत हुन दिएको चेतावनीप्रति सांसदहरू र सञ्चार क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले गम्भीर चासो व्यक्त गरेका छन्।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले मेटासहितका कम्पनीहरूलाई नेपालमा अनिवार्य रूपमा दर्ता हुन आग्रह गर्दै अन्तिम समयसीमा तोकेका छन्। सूचीकृत नभए फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ह्वाट्सएप र म्यासेन्जरजस्ता सेवा बन्द गरिने चेतावनी सरकारका तर्फबाट पटकपटक दोहोरिएको छ।

आइतबार प्रतिनिधिसभामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद असिम शाहले सरकारको चेतावनी दिने शैलीको आलोचना गर्दै संयमता र कूटनीतिक सन्तुलन अपनाउन सुझाव दिए। “डिजिटल युगलाई तर्साएर होइन, सिकेर अघि बढ्नुपर्छ,” शाहले भने।

सामाजिक सञ्जाल सेवाहरू जनसंचार, साना व्यवसाय र नागरिक अभिव्यक्तिको प्रमुख माध्यम बनेका छन् भन्दै सांसदहरूले सरकारले मेटालाई नेपालमा दर्ता गराउनुपर्नेमा जोड दिए। तर उनीहरूले चेतावनी शैलीभन्दा दीर्घकालीन सोच र व्यवहारिक समाधान अघि सार्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।

यसैबीच, डिजिटल फ्रिडम कोलिसनमा आवद्ध विभिन्न संस्थाहरूले सरकारको चेतावनीप्रति गहिरो चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। कोलिसनले विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय पारदर्शी ढंगले नभएको र नागरिक अधिकारहरूमा गम्भीर असर पार्न सक्ने चेतावनी दिएको छ।

“सामाजिक सञ्जालहरू अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, लोकतान्त्रिक अभ्यास र डिजिटल अर्थतन्त्रका लागि अपरिहार्य माध्यम हुन्,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “यिनीहरू प्रतिबन्धित गर्दा सूचना पहुँच, व्यवसायिक अवसर र रोजगारीमा दीर्घकालीन नोक्सानी पुग्नेछ।”

कोलिसनले सरकारलाई नागरिक अधिकारको सम्मान गर्दै, पर्याप्त सार्वजनिक परामर्शपछि मात्र यस्तो कदम चाल्न आग्रह गरेको छ। यता, मन्त्री गुरुङले भने सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा मेटाजस्ता कम्पनीहरूले नेपालका कानुन पालना गर्दै दर्ता हुनुपर्ने र कर तिर्नुपर्ने स्पष्ट धारणा राख्दै आएका छन्। उनले सूचीकृत नभए प्रतिबन्ध अवश्य लाग्ने बताएका छन्।

सूचना अनुसार, माइक्रोसफ्ट, गुगल, मेटा, एडोबी, नेटफ्लिक्स, अमेजन र एप्पलजस्ता कम्पनीहरूले पहिल्यै नेपालमा दर्ता भई कर तिरेका छन्। गत आर्थिक वर्षमा मात्र यस्ता कम्पनीहरूले सरकारलाई साढे ४१ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कर तिरेका थिए।

सरकारले जारी गरेको ‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोग व्यवस्थापन निर्देशिका, २०८०’ कार्यान्वयनमा ल्याइएपछि यो बहस थप चुलिएको हो।