श्रेणी : मधेस

वीरगंज (पर्सा), ३ साउन । अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (रोम विधान) अनुमोदन गरी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सम्मान, प्रकट गर्न माग गर्दै पर्साका मानवअधिकारकर्मीहरुले प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।

अनाैपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) का पर्सा जिल्ला प्रतिनिधि शम्भु कुमार सुमन, दिव्य विकास स्राेत केन्द्र पर्साका प्रतिनिधि सुनिल कुमार साह र स्वतन्त्र मानव अधिकार समाज वीरगंजका महासचिव दिपक साह कानुले संयुक्त रुपमा बिहिबार पर्साका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी उत्तम कुमार घिमिरे मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् ।

इन्सेक पर्साकाे नेतृत्वमा बुझाइएकाे ज्ञापन पत्रमा पुर्नस्थापित प्रतिनिधि सभाले २०६३ साउन ९ गते नेपाल सरकारलाई रोम विधान अनुमोदन गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्दै सर्वसम्मत रूपमा संकल्प प्रस्ताव पारित गरेको तथ्य स्मरण समेत गराएकाे छ । साथै मानव अधिकारको विश्वव्यापी आवधिक समिक्षाका क्रममा नेपालको विगतका समिक्षाहरुमा आएको सुझाबहरुमध्ये रोम विधान पारित गर्नकोलागि धेरै राष्ट्रहरुले गरेको सुझावहरु प्रति पनि मानवअधिकारकर्मीहरुले ध्यानाकर्षण समेत गराएका छन् ।

यसैगरि तत्कालिन परराष्ट्रमन्त्री उपेन्द्र यादवले २०६५ माघ २९ गते रोम विधान तत्काल अनुमोदन गर्नुपर्ने एजेण्डा तत्कालीन सरकारको क्याबिनेटमा प्रस्तुत गर्नुभएकोले नेपाल सरकारको तर्फबाट रोम विधान अनुमोदन गरी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सम्मान, प्रकट गर्न नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएकाे इन्सेक पर्साका प्रनिधि शम्भु कुमार सुमनले वताए ।

उनका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान संसारका विभिन्न १ सय २३ राष्ट्रले अनुमोदन गरिसकेका छन् । दक्षिण एशियाका बंगलादेश, अफगानिस्तान, मालदिभ्स लगायत एशियाका देशहरू पनि रोम विधानको पक्ष राष्ट्र भइसकेका छन् । नेपाल हालसम्म अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत रोम विधानको पक्ष राष्ट्र भएको छैन ।

रोम विधान अन्तर्गत गठन भएको अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनद्वारा परिभाषित युद्धअपराध, आमनरसंहार र मानवता विरूद्धको अपराध जस्ता गम्भीर अपराधमा संलग्न हुने व्यक्तिहरूलाई जवाफदेही बनाउनुका साथै पीडितको न्याय सुनिश्चित गर्ने इन्सेक पर्साका प्रतिनिधि सुमनकाे भनाई छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको स्थापनाले राष्ट्रिय अदालतको क्षेत्राधिकार कटौती र हस्तक्षेप हुँदैन । दण्डहीनताको अन्त्यका लागि सकारात्मक परिवेश निर्माण गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ । राज्यले नेपालको मानवअधिकार संरक्षण र संबर्धनका लागि रोम विधानको अनुमोदन गर्नु आवश्यक रहेकाे प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएकाे ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ ।