जनकपुर,२४ चैत । संघीय सरकारबाट समयमै स्रोत उपलब्ध नहुँदा मधेस प्रदेश सरकारमाथि करिब ३० अर्ब रुपैयाँ बराबरको दायित्व थपिएको छ। प्रदेशका अर्थमन्त्री महेश प्रसाद यादव ले प्रदेशको वित्तीय अवस्था गम्भीर चुनौतीतर्फ उन्मुख भएको बताएका छन्।

चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट कार्यान्वयन र राजस्व अवस्थाबारे जानकारी दिँदै मन्त्री यादवले अपेक्षाअनुसार आम्दानी नहुँदा बजेट व्यवस्थापन कठिन बन्दै गएको उल्लेख गरे। उनका अनुसार हालसम्म अनुमानित १० अर्ब ३८ करोड रुपैयाँको सट्टा केवल ४ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ मात्र संकलन भएको छ, जसले करिब १७ अर्ब रुपैयाँ घाटा हुने जोखिम देखाएको छ।

संघीय सरकारबाट प्राप्त हुनुपर्ने समपूरक र विशेष अनुदान समयमा नआउँदा प्रदेशमा सञ्चालित सडक, पुल, सिँचाइ र खानेपानी आयोजना अलपत्र परेको उनले बताए। यसै कारण प्रदेश सरकारमाथि ठूलो वित्तीय दायित्व थुप्रिएको हो।

राजस्व र खर्चबीचको असन्तुलन व्यवस्थापन गर्न प्रदेश सरकारले प्रशासनिक खर्च कटौती, अनावश्यक खरिद रोक तथा साना आयोजनाहरू स्थगन गर्ने निर्णय गरेको छ। १० लाख रुपैयाँभन्दा कम लागतका नयाँ आयोजना तत्कालका लागि रोक्का राखिएको छ भने अधुरा र क्रमागत आयोजनालाई प्राथमिकता दिइएको छ।

मन्त्री यादवले संघीय नीतिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै वित्तीय समानीकरण र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका केही मापदण्ड मधेसका लागि अन्यायपूर्ण रहेको टिप्पणी गरे। साथै, प्रदेशभित्र उठ्ने भन्सार राजस्वको कम्तीमा १० प्रतिशत हिस्सा मधेसलाई दिनुपर्ने माग पनि उनले दोहोर्याए।

प्रदेश सरकारका अनुसार तत्काल सुधारका कदम नचालिए वित्तीय संकट अझ गहिरिने खतरा रहेको छ।