श्रेणी : अर्थ

बीरगन्ज,०२ साउन । नयाँ आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ सुरु भइसक्दा पनि देशभरका २३ स्थानीय तहले असार मसान्तभित्र बजेट पारित गर्न सकेका छैनन्। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार असार मसान्तभित्रै बजेट पास गरिसक्नुपर्ने कानुनी प्रावधान भए पनि ११ नगरपालिका र १२ गाउँपालिका गरी यी २३ स्थानीय तह बजेटविहीन बनेका छन्। यसको मुख्य कारण दलगत राजनीतिक खिचातानी र आन्तरिक कलह रहेको पाइएको छ। बजेट ल्याउन नसक्ने ११ नगरपालिकामध्ये १० वटा मधेस प्रदेशका छन् भने एउटा कोशी प्रदेशको धरान उपमहानगरपालिका रहेको छ। नगरपालिका महासङ्घका अनुसार, मधेस प्रदेशका कुल ७७ नगरपालिकामध्ये ६७ वटाले मात्र बजेट पेस गरेका छन्।

मधेस प्रदेशमा बजेट ल्याउन नसक्ने नगरपालिकाहरूमा सिराहा, धनुषा (नगराइन, कमला, हंसपुर), सप्तरी (डाक्नेश्वरी, राजविराज), महोत्तरी (औरही), रौतहट (देवाही गोनाही, फतुवा विजयपुर) र बारा (निजगढ) जिल्लाका रहेका छन्। कोशी प्रदेशको एकमात्र धरान उपमहानगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेदवार हर्क साम्पाङ मेयरमा विजयी भएपछि दलीय खिचातानीका कारण बजेट अड्किएको हो। बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबै नगरपालिकाहरूले भने समयमै बजेट पेस गरी शतप्रतिशत सफलता हासिल गरेका छन्। असार मसान्तसम्म देशभरका १२ वटा गाउँपालिकाहरूले पनि बजेट ल्याउन सकेनन्। गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालका अनुसार, कुल ४६० गाउँपालिकामध्ये ४४८ वटा अर्थात् ९७ प्रतिशतले मात्र बजेट स्वीकृत गरेका छन्। बजेट ल्याउन नसक्नेमा सबैभन्दा बढी मधेस प्रदेशका गाउँपालिकाहरू रहेका छन्। मधेसका कुल ५९ गाउँपालिकामध्ये ८ वटा समयसीमाभित्र बजेट पारित गर्न असफल भए, जसकारण त्यहाँ बजेट स्वीकृत हुने दर ८६ प्रतिशतमा सीमित भएको छ।

यसैगरी, बागमती प्रदेशका २ (धादिङको खनियाबास र गल्छी), लुम्बिनीको कपिलवस्तुको शुद्धोधन र सुदूरपश्चिम प्रदेशको अछामको तुर्माखाँद गाउँपालिकाले पनि बजेट ल्याउन सकेका छैनन्। कोशी, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका सबै गाउँपालिकाहरूले भने समयमै बजेट स्वीकृत गरी शतप्रतिशत सफलता हासिल गरेका छन्। बजेट ल्याउन नसक्ने गाउँपालिकाहरूमा धनुषाको औरही र पर्साको धोबिनी रहेका छन्। यस्तै, पर्साकै पकाहा मैनपुर र बिन्दबासिनीले बजेट पेस गरे पनि पारित गर्न सकेका छैनन्। रौतहटका दुर्गाभगवती, यमुनामाई, सप्तरीको अग्निसाइर कृष्णासवरन र सर्लाहीको बसबरिया गाउँपालिकाको पनि बजेट आउन सकेको छैन।

बजेट पारित गर्न नसक्ने स्थानीय तहहरूको सूचीमा सधैँजसो मधेस प्रदेश अग्रस्थानमा रहन्छ। गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका सचिवालय सदस्य तथा सप्तरीको छिन्नमस्ता गाउँपालिकाका अध्यक्ष विद्यानन्द चौधरी विवेकले बजेट समयमै ल्याउन नसक्नुमा मधेसमा विद्यमान अति धेरै राजनीतिक खिचातानी रहेको बताए।

उनका अनुसार, मधेसको राजनीतिमा रचनात्मक सहयोगको अभाव छ र “सकेसम्म कसरी सिध्याउने“ भन्ने ढंगबाट राजनीति हुने गरेको छ। चौधरीले भने, “कतिपय ठाउँमा जनताको लागि भन्दा पनि आफ्नो लागि राजनीति गरेको जस्तो देखिन्छ। पालिकाको नेतृत्व अल्पमतमा छ भने मधेसमा चलाउन धेरै गाह्रो हुन्छ।“

गाउँपालिका महासंघका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्रप्रसाद प्याकुरेलले संवैधानिक प्रावधानअनुसार असार १० गतेभित्र बजेट पेस गरी असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने भए पनि त्यसो हुन नसक्दा आगामी आर्थिक वर्षका लागि विकास निर्माणका काम र अन्य प्रशासनिक खर्च सञ्चालन गर्न कानुनी जटिलता उत्पन्न हुने चेतावनी दिएका छन्। नेपाल नगरपालिका संघका कार्यकारी निर्देशक कलानिधि देवकोटाले पनि बजेटविहीन हुनु दुखद् रहेको भन्दै स्थानीय तहहरूले अवसर खेर फालेको टिप्पणी गरे।

स्थानीय शासन विज्ञ कृष्णप्रसाद सापकोटा र संघीयता विज्ञ डा. खिमलाल देवकोटाले स्थानीय सरकारहरू थप जिम्मेवार हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। आठौँ पटक बजेट ल्याउने समय भए पनि अझै वित्तीय अनुशासनमा समस्या देखिनुले स्थानीय सरकारको अनुशासनहीनतालाई देखाएको सापकोटाको भनाइ छ।

स्थानीय तहको वित्त प्रशासन विज्ञ तथा सह–सचिव सुबास शिवाकोटीले स्थानीय तहले बजेट ल्याउन नसक्नुलाई “बजेटविहीनता“ वा “वित्तीय अनुशासनको अभाव“ का रूपमा बुझ्नुपर्ने बताए। उनका अनुसार, यसले पालिकाको गहिरो प्रणालीगत समस्या र जनप्रतिनिधिहरूमा जवाफदेहिताको कमी देखाउँछ। बजेट अभावमा खर्च प्रणाली रोकिने भन्दै उनले नागरिकको सेवा र विकास निर्माणमा प्रत्यक्ष असर पर्ने चेतावनी दिए।

शिवाकोटीले भने, “बजेट निर्माण जस्तो सरल र आधारभूत काममा त यति समस्या र विवाद देखिन्छ भने यसले थप जटिल र प्रक्रियागत कामहरू गर्न शासन प्रणाली कति उदासीन छ भन्ने देखाउँछ।“ यद्यपि, उनले सबै स्थानीय तहलाई एउटै डालोमा हाल्न नहुने भन्दै केही स्थानीय तहले संघ र प्रदेशभन्दा पनि अनुकरणीय वित्तीय अनुशासन कायम गरेको बताए।

स्थानीय तहले बजेट ल्याएपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका बजेट प्रणालीमा प्रविष्ट गर्नुपर्छ। देशभर रहेका ७५३ स्थानीय तहमध्ये ७३० वटाले बजेट ल्याए पनि मन्त्रालयमा भने ५६७ वटा मात्रै प्रविष्ट भएको छ। कुल स्थानीय तहमध्ये १८६ वटाले बजेट प्रविष्ट नगरेका हुन्, जसले स्थानीय तहको वित्तीय व्यवस्थापनमा थप चुनौती थपेको छ।