श्रेणी : BANNER

वीरगंज (पर्सा), १७ चैत । नेपालमा २०४६ सालको जनआन्दोलन पछि बहुदलीय प्रजातन्त्र स्थापना भएसँगै नागरिकले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, राजनीतिक सहभागिता र अधिकारहरूको विस्तार अनुभव गरे। तर, जनप्रतिनिधिहरूको सम्पत्ति विवरणमा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको विषय अझै पनि पूर्ण रूपमा संस्थागत हुन सकेको छैन। यही सन्दर्भलाई उठाउँदै पर्साका एक युवा सञ्चारकर्मीले सरकारसमक्ष महत्वपूर्ण प्रस्ताव अघि सारेका छन्।

नेपाल पत्रकार महासंघ पर्सा शाखाका कार्यसमिति सदस्य तथा वीरगञ्जका युवा राहुल गुप्ताले सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई सम्बोधन गर्दै विगत तीन दशकका सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। उनले वडा तहदेखि संघीय सरकारको नेतृत्व तहसम्म रहेका सबै पदाधिकारीहरूको आर्थिक अवस्था पारदर्शी बनाउनु अत्यावश्यक रहेको बताएका छन्।

गुप्ताका अनुसार लामो समयदेखि विभिन्न तहका नेताहरूले पदको दुरुपयोग गरेर अस्वाभाविक रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको आशंका जनस्तरमा व्यापक रूपमा फैलिएको छ। यदि निष्पक्ष र कडाइका साथ छानबिन प्रक्रिया अघि बढाइयो भने देशभित्र लुकेको अवैध धन सार्वजनिक हुन सक्ने र त्यसलाई विकास निर्माणमा प्रयोग गर्न सकिने उनको धारणा छ।

उनले विशेष गरी राज्यका धेरै उद्योग, कलकारखाना र पूर्वाधारहरू जीर्ण अवस्थामा पुगेको उल्लेख गर्दै त्यस्ता संरचनाहरूको पुनःनिर्माणका लागि ठूलो लगानी आवश्यक रहेको बताए। यस्तो अवस्थामा अवैध रूपमा संकलित सम्पत्तिलाई कानुनी दायरामा ल्याएर राज्यकोषमा जम्मा गर्न सकिएमा विकास परियोजना विस्तार, सेवा प्रवाह सुधार र रोजगारी सिर्जनामा उल्लेखनीय टेवा पुग्ने उनको विश्वास छ।

त्यसैगरी, सीमावर्ती नाकामार्फत अवैध रूपमा धन बाहिरिने क्रम बढिरहेको भन्ने विषयलाई पनि उनले गम्भीर चिन्ताको रूपमा उठाएका छन्। यसलाई नियन्त्रण गर्न गृहमन्त्रालय, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल जस्ता निकायहरूले सीमाना निगरानी र वित्तीय अपराध नियन्त्रणमा कडाइ गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ।

कालो धन नियन्त्रणका लागि उच्च दरका नोटहरू हटाउने प्रस्ताव पनि अघि सारिएको छ। ५०० र १००० दरका नोट बन्द गरिएमा अवैध रूपमा संचित नगद प्रणालीमा ल्याउन सकिने विश्वास व्यक्त गरिएको छ, यद्यपि यस्तो कदमको प्रभावबारे व्यापक बहस आवश्यक देखिन्छ।

समग्रमा, सम्पत्ति छानबिनको विषय केवल राजनीतिक मुद्दा नभई सुशासन, पारदर्शिता र जनविश्वाससँग प्रत्यक्ष जोडिएको महत्वपूर्ण सवाल बनेको छ। यदि राज्यले निष्पक्ष र प्रभावकारी ढंगले यो प्रक्रिया अघि बढाउन सकेमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण अभियानलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउन सकिने अपेक्षा गरिएको छ।

युवा पुस्ताबाट उठेका यस्ता सवालहरूले शासन प्रणालीलाई थप जिम्मेवार बनाउन दबाब सिर्जना गर्ने देखिन्छ। त्यसैले यस्ता सुझावहरूलाई सम्बोधन गर्दै नीतिगत र व्यवहारिक कदम चाल्नु आजको आवश्यकता बनेको छ।