श्रेणी : अर्थ

बीरगन्ज,०१ साउन । संवैधानिक प्रावधानअनुसार असार मसान्तभित्र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पारित गरिसक्नुपर्नेमा देशभरका १२ वटा गाउँपालिकाहरूले अझै बजेट ल्याउन सकेका छैनन् ।

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालले जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार, कुल ४६० गाउँपालिकामध्ये ९७ प्रतिशत अर्थात् ४४८ वटाले मात्र समयमै बजेट स्वीकृत गर्न सफल भएका छन् । समयमा बजेट नआउँदा आगामी आर्थिक वर्षमा ती पालिकाको विकास निर्माण र प्रशासनिक खर्च सञ्चालनमा कानुनी जटिलता आउने देखिएको छ ।
बजेट ल्याउन नसक्नेमा मधेश प्रदेश अग्रस्थानमा
बजेट पारित गर्न नसक्ने गाउँपालिकामध्ये सबैभन्दा बढी मधेश प्रदेशका रहेका छन् । मधेशका कुल ५९ गाउँपालिकामध्ये ८ वटाले समयसीमाभित्र बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । यसले गर्दा मधेश प्रदेशमा बजेट स्वीकृत हुने दर ८६ प्रतिशतमा सीमित भएको छ ।

यसका साथै, बागमती प्रदेशका २ तथा लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका एक–एक गाउँपालिकाले पनि समयमै बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । कोशी, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका सबै गाउँपालिकाहरूले भने समयमै बजेट स्वीकृत गरी शतप्रतिशत सफलता हासिल गरेका छन् ।

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्रप्रसाद प्याकुरेलले बजेट पारित गर्न नसकेका गाउँपालिकाहरूलाई तत्काल प्रक्रिया पूरा गरी स्थानीय सरकारको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन र वित्तीय अनुशासन कायम गर्न आग्रह गरेका छन् । संवैधानिक प्रावधानअनुसार, स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र सभामा बजेट पेस गरी असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने हुन्छ ।

समयमै बजेट पारित नहुँदा स्थानीय तहमा विकास निर्माणका कार्यहरू र अन्य प्रशासनिक खर्च सञ्चालन गर्न समस्या उत्पन्न हुन्छ ।