श्रेणी : अर्थ

जनकपुर,१२ जेठ । मधेश प्रदेशमा संघीयता सुदृढीकरणका उद्देश्यले आयोजना गरिएको राष्ट्रियसभाको समन्वय बैठकमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले तीव्र असन्तोष व्यक्त गरेका छन्। जनप्रतिनिधिहरुको आरोप छ— स्थानीय विकासका सम्पूर्ण योजना केही दलालहरूको नियन्त्रणमा रहेकाले जनताको हितमा काम गर्न असम्भवजस्तै बनेको छ।

‘संघीयता सबलीकरणमा राष्ट्रियसभाको जिम्मेवारी, प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय र साझेदारी’ नारासहित सुरु गरिएको यो कार्यक्रममा मधेश प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सात जना राष्ट्रियसभा सदस्य सहभागी भए। उनीहरूले जनप्रतिनिधिहरुसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्दै संघीय शासन प्रणालीको कार्यान्वयन अवस्थाबारे छलफल गरेका हुन्।

बौद्धीमाई नगरपालिकाका प्रमुख प्रदीप यादवले संघीयता जोगाउन गम्भीर कदम चाल्नुपर्ने चेतावनी दिए। “यदि केही दिनभित्रै सुधार भएन भने संघीयता सिधिन्छ,” उनले भने। यादवका अनुसार संघीयता स्थापनाका लागि आफूहरुले गरेको संघर्ष अहिलेको सत्ता चरित्रका कारण निष्फल बन्ने अवस्थामा पुगेको छ।

लक्ष्मीनियाँ गाउँपालिका अध्यक्ष भोगेन्द्र मिश्रले प्रदेश सरकारको कार्यशैलीप्रति प्रश्न उठाउँदै प्रदेश संरचना नै हटाएर संघ र स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउनुपर्ने तर्क गरे। उनले मधेश प्रदेश सरकारमाथि भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको आरोप पनि लगाए।

नगराइन नगरपालिका मेयर विनयकुमार यादवले प्रदेशअनुसार फरक–फरक कानुनी अभ्यासले संघीयता कमजोर बनाएको बताए। दुर्गा भगवती गाउँपालिका अध्यक्ष शम्भु सिंहले “जनताले तिरेको कर मन्त्री र सांसदहरूले दुरुपयोग गरिरहेका छन्” भन्दै असन्तोष व्यक्त गरे।

अग्निसाइर कृष्ण शवरण गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष कल्पना चौधरीले महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयदेखि अख्तियारसम्म आर्थिक चलखेलमा संलग्न भएको आरोप लगाइन्। अर्कोतर्फ, क्षीरेश्वरनाथ नगरपालिकाकी उपमेयर रचना श्रेष्ठले मेयर र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले न्यायिक समितिको काममा हस्तक्षेप गरेको गुनासो गरिन्।

शहीदनगर नगरपालिकाकी उपमेयर सुनिता सिंहले उपपदमा बसेकाहरूलाई चुप लाग्नुपर्ने मानसिकता त्याग्न चेतावनी दिँदै भनिन्, “हामी उप हौँ, चुप होइन। हाम्रो अधिकार स्वीकार गर्न नसक्ने हो भने पद र जिम्मेवारी पनि लिन तयार हुनुहोस्।”

कार्यक्रमको अध्यक्षता गरेका राष्ट्रियसभा सदस्य आनन्द ढुंगानाले संविधान कार्यान्वयनमा उत्पन्न समस्याको समाधान खोज्न आफूहरू तत्पर रहेको बताए। उनले संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकार्य आवश्यक रहेको र यसतर्फ सचेत प्रयास हुनुपर्ने धारणा राखे।