श्रेणी : मधेस
2.3kViews
1989
Shares
बीरगन्ज,२५ जेठ । सरकारले सुन तथा बहुमूल्य पत्थर जडित गरगहनामा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लागू गरेपछि पर्साका सुनचाँदी व्यवसायीहरूले गहिरो आपत्ति जनाएका छन्। पर्सा सुनचाँदी व्यवसायी संघ र पर्सा सुनचाँदी कालीगढ संघले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै नयाँ कर संरचनाले सम्पूर्ण व्यवसाय, उपभोक्ता र रोजगारी प्रभावित हुने भन्दै तत्काल खारेजीको माग गरेका छन्।
सरकारले यस वर्षदेखि सीमा नतोकी सबै प्रकारका गरगहनामा २ प्रतिशत भ्याट र हिरा तथा अन्य बहुमूल्य पत्थर जडित गहनामा १३ प्रतिशत भ्याट लागू गरेको छ। यसअघि १० लाख रुपैयाँभन्दा माथिका गरगहनालाई मात्र विलासिता कर लाग्ने व्यवस्था थियो।
व्यवसायीहरूको भनाइमा सुनचाँदीका गहना नेपाली समाजमा विलासिता होइन, सांस्कृतिक परम्परा र सामाजिक आवश्यकता हो। यो सर्वसाधारणका लागि बचत र लगानीको माध्यमसमेत भएकाले कर वृद्धिले उपभोक्तामा आर्थिक भार बढाउने र बजारमा मूल्य वृद्धिको कारण बन्ने उनीहरूको दाबी छ।
संघले छिमेकी मुलुकको तुलनामा नेपालमा सुनको मूल्य अत्यधिक भएको जनाउँदै अवैध कारोबार र चोरीपैठारी बढ्ने जोखिम रहेको चेतावनीसमेत दिएको छ। सुनको मूल्य पहिले नै आकासिँदो अवस्थामा रहेको र बजारमा मन्दी चलिरहेको सन्दर्भमा कर वृद्धिले स्थिति झनै बिग्रिने स्पष्ट गरिएको छ।
सुनचाँदी बजारमा बिक्री पछिको ‘बाइ ब्याक ग्यारेन्टी’ प्रणाली लागू हुने भएकाले खरिद र बिक्री मूल्यको अन्तर न्यून हुनुपर्नेमा संघको ध्यानाकर्षण छ। तर नयाँ कर संरचनाले त्यसमा अवरोध पुर्याउने निश्चित भएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ।
संघका अध्यक्षहरू भुलन प्रसाद सोनार र राजु साह सोनारले संयुक्त रूपमा सरकारलाई जारी गरेको विज्ञप्तिमा, कर संरचना परिवर्तन गर्नुअघि व्यापक अध्ययन गर्न, मौजुदा व्यवसाय र रोजगारीलाई ख्याल गर्न, र दीर्घकालीन नीति निर्माण गर्न माग गरिएको छ। साथै, गुणस्तर प्रमाणीकरणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला स्थापना गर्न आग्रह गरिएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको हालैको परिपत्रले साना उद्योगहरूलाई १०० र २०० ग्राम सुन आपूर्ति नगरेको भन्दै निकासीमा समस्या आएको उल्लेख गरिएको छ। साथै, निर्यातमा लाग्ने २.५ प्रतिशत टीडीएस (TDS) खारेज गर्नुपर्ने माग पनि संघले अघि सारेको छ।
यद्यपि संघहरूले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कने नेपालीहरूका लागि झिटीगुन्टाको सुनको सीमा व्यवस्था, निर्यातमुखी उद्योगलाई बन्डेड वेयरहाउसको सुविधा तथा ५० प्रतिशत अग्रिम भुक्तानीमा सुनचाँदी उपलब्ध गराउने सरकारी प्रतिबद्धताको भने स्वागत गरेका छन्।
प्रतिक्रिया