बीरगन्ज,११ साउन । ‘मधेशले देशलाई खुवाउने’ नीति ल्याएको मधेश अहिले खुद भोकमरीको संघारमा छ। सुख्खा संकटले आक्रान्त बनेको मधेश प्रदेशका आठवटै जिल्ला तीन महिनाका लागि संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिए पनि राहत र पुनःउत्थानको प्रयास भने घोषणामा मात्र सीमित देखिएको छ।

प्रदेशका अनुसार, यस वर्ष मात्र ५१ प्रतिशत खेतमा धान रोपाइँ भएको छ। रोपिएको खेत पनि सुक्दैछ भने ब्याडमा राखिएको बिउ नै सुक्न थालेको छ। मधेशका किसान आज जीविकोपार्जन गुम्ने भयमा छन्।
खानेपानी अभाव, ट्यांकरको भरमा जीवन
पर्सा, बारा, र सप्तरीमा इनार, कुवा, चापाकल सुक्न थालेपछि ट्यांकरबाट पानी वितरण सुरु गरिएको छ। वीरगञ्ज महानगरलगायतका स्थानीय तहले ट्यांकरमार्फत वितरण गरे पनि, यसले दीर्घकालीन समाधान दिने अवस्था छैन। मधेश सरकारका प्रवक्ता तथा गृहमन्त्री राजकुमार लेखीका अनुसार, “१५ वटा ट्यांकरबाट पानी वितरण भइरहेको छ र ऊर्जा सिँचाइ मन्त्रालयलाई बोरिङ गाड्न निर्देशन दिइएको छ।” तर योजनाबद्ध राहत र दीर्घकालीन उपाय भने अझै अस्पष्ट छन्।
संघीय सरकारको घोषणा, तर ठोस काम छैन
मधेश सरकारले २६ असारमा सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको थियो। त्यसको ११ दिनपछि मात्र संघीय सरकारले यो निर्णय अनुमोदन गर्दै संकटग्रस्त घोषणा गर्‍यो। तर, हालसम्म दुई वटा अध्ययन टोली बाहेक संघीय सरकारको कुनै ठोस पहल देखिएको छैन।

पूर्व सचिव जक्की अहमद अन्सारी भन्छन्, “संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणासँगै राहत प्याकेज आउनुपर्ने हो, तर त्यो देखा परेन।” तीनै तहको सरकारबीच समन्वयको अभाव रहेको पनि उनी औंल्याउँछन्।
सिंचाइ योजना अलपत्र, बोरिङको पर्खाइ
ऊर्जा, सिंचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयका सचिव रामकुमार खंगका अनुसार, वीरगञ्जमा मात्रै दैनिक ४० लाख लिटर पानीको अभाव छ, तर १० प्रतिशत मात्रै आपूर्ति हुन सकेको छ।

सिंचाइतर्फ भने खासै प्रगति नभएको मन्त्रालय आफैँ स्वीकार्छ। “तत्काल चल्न सक्ने केही बोरिङहरू सञ्चालनमा ल्याइएका छन्, एक साताभित्र नयाँ बोरिङ पनि गाडिनेछ”, सचिव खंगले बताए।
कृषि मन्त्रालयको आश्वासन, किसानको पीडा यथावत्
कृषि सचिव डा. उमेश दाहालका अनुसार, असारको अन्तिम सातादेखि आठवटै जिल्लामा स्थलगत प्रतिवेदन तयार पारिएको छ। १७ करोडको बजेटबाट स्यालो ट्युबवेल गाड्ने कार्य अगाडि बढाइएको छ। “विगतका वर्षमा गाडिएका २१०० ट्युबवेलले यसपालि ठुलो योगदान दिएको छ,” उनी भन्छन्।

तर अधिकांश सतही सिंचाइ प्रणालीहरू मर्मतविहीन र निष्क्रिय छन्। सतह र भूमिगत दुवै प्रणालीको सुधार, पुनर्सञ्चालन र दीर्घकालीन योजना अपरिहार्य भएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।
खेती पद्धतिमा परिवर्तन आवश्यक
कृषि मन्त्रालयले सुख्खाको दीर्घकालीन समाधानका लागि खेती प्रणालीमै परिवर्तन आवश्यक रहेको बताएको छ। छरुवा विधि, सुख्खा प्रतिरोधी धान जातको प्रवर्द्धन, बर्सेनि ट्युबवेलको मर्मत तथा वर्षा पानी संकलनमा जोड दिनुपर्ने उल्लेख छ।