श्रेणी : प्रदेश
1.7kViews
1033
Shares
काठमाडौं,०४ वैशाख । सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई अनिवार्य रूपमा नेपालमा सूचीकृत गर्न दबाब दिएपछि अन्ततः मेटाका प्रतिनिधिहरू काठमाडौं आइपुगेका छन्।
सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले वैशाख ७ भित्र अनिवार्य सूचीकरणको लागि पत्राचार गरेपछि मेटाका लागि एसिया प्रशान्त क्षेत्रका पब्लिक पोलिसी म्यानेजर रुजन सरवर खानसहितको टोली नेपाल आएको हो।
मन्त्रालयका अनुसार मेटाका प्रतिनिधिहरूले बिहीबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङसँग भेटेर फेसबुक, म्यासेन्जर, इन्स्टाग्राम, ह्वाट्सएप लगायत प्लेटफर्महरूको दर्ता प्रक्रिया र अन्य कानुनी प्रावधानबारे छलफल गर्नेछन्।
हालसम्म नेपालमा टिकटक, भाइबर र विटकस मात्र सूचीकृत छन्। तर, नेपालमै सबैभन्दा धेरै प्रयोगकर्ता रहेको मेटाको सेवा फेसबुक तथा म्यासेन्जरले भने अझै सूचीकरण गरेका छैनन्। सरकारले पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि मेटा, एक्स (ट्विटर), युट्युब, लिंक्डइन, स्न्यापच्याटजस्ता ठूला प्लेटफर्महरूले अटेरी गर्दै आएका थिए।
सूचना प्रविधि सल्लाहकार शालिग्राम पराजुलीका अनुसार, मेटाले सूचीकृत हुने विषयमा स्पष्टता खोज्दै मन्त्रीसँग प्रत्यक्ष छलफल गर्न चाहेको हो। सरकारको अपेक्षा भनेको कानुनअनुकूल काम गर्न, आपत्तिजनक सामग्री हटाउन, तथा कर प्रणालीमा समेटिन मेटाले साथ दिने हो।
२०७९ कात्तिक २३ मा पारित ‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका २०८०’ ले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्न चाहने कम्पनी वा व्यक्तिले अनिवार्य रूपमा सञ्चार मन्त्रालयमा सूचीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
निर्देशिकाको दफा ६ अनुसार, नेपालमा कम्पनीको सम्पर्क बिन्दु, गुनासो सुन्ने अधिकारी र कन्टेन्ट निगरानी गर्ने अधिकारी तोक्नुपर्नेछ।
यता, मेटा, गुगल, एप्पल, अमेजन, याहु, लिंक्डइन, स्पोटिफाईजस्ता कम्पनी सदस्य रहेको एसिया इन्टरनेट कोअलिसन (AIC) ले भने नेपाल सरकारको निर्देशिका अव्यावहारिक भएको भन्दै गुनासो गर्दै आएको छ।
उनले २४ घण्टाभित्र कन्टेन्ट हटाउनुपर्ने जस्ता कडा प्रावधान अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा व्यवसायमै असर पुर्याउने बताए। नेपालसँग गम्भीर संवादको प्रस्ताव गरिए पनि त्यसअनुसार छलफल हुन नसकेको एआईसीले जनाएको छ।
नेपाल सरकारले २० लाख रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्ने विदेशी कम्पनीलाई २% विद्युतीय सेवा कर (DST) र १३% VAT लगाउँदै आएको छ। तर, सूचीकरण गरेपछि VAT मात्रै तिरे पुग्ने हुँदा सरकारले अहिले पाउँदै आएको राजस्व घट्न सक्ने चिन्ता पनि सरकारी अधिकारीहरूले व्यक्त गरेका छन्।
प्रतिक्रिया