श्रेणी : BANNER

काठमाडौँ,३१ असार । आगामी साउन १ गतेदेखि सरकारी कार्यालयमार्फत हुने सबै प्रकारका भुक्तानी अनिवार्य रूपमा विद्युतीय माध्यमबाट गर्नुपर्ने भएको छ।

अर्थ मन्त्रालयले आइतबार परिपत्र जारी गर्दै सबै मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, सार्वजनिक संस्थान, बोर्ड, समिति र प्रतिष्ठानहरूलाई विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीको तयारी गर्न निर्देशन दिएको हो।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा सार्वजनिक निकायका सबै भुक्तानी विद्युतीय प्रणालीमार्फत गर्ने नीति अघि सारिएको थियो। सोही नीतिअनुसार भुक्तानी प्रक्रियामा पारदर्शिता र छरितोपनाका लागि अब साउन १ देखि नगद कारोबार बन्द गर्दै विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको अर्थ मन्त्रालयको परिपत्रमा उल्लेख छ।

यस निर्णयले सरकारी वित्तीय कारोबारलाई छिटो र पारदर्शी बनाउने विश्वास अर्थ मन्त्रालयले लिएको छ।