श्रेणी : प्रदेश

काठमाडौं, १० पुस । सरकारले सहकारी क्षेत्रको नियमन र सुधारका लागि राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड खारेज गरी शक्तिशाली राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ । नयाँ अध्यादेशमार्फत सहकारी क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन यो कदम चालिएको हो ।

अध्यादेशअनुसार खारेज भएको विकास बोर्डको सम्पूर्ण चल-अचल सम्पत्ति, जायजेथा, दायित्व र बोर्डका कर्मचारी स्वतः नियमन प्राधिकरणमा स्थानान्तरण हुनेछन् । बोर्डका कर्मचारीहरू प्राधिकरणमा समान तह र पदमा समायोजन हुने व्यवस्था पनि अध्यादेशमा समेटिएको छ ।

अध्यादेशले सहकारी क्षेत्रका लागि विभिन्न सुधारका प्रावधानहरू ल्याएको छ। मिलापत्रका मुद्दा, सहकारी दर्ता र वर्गीकरण, व्यक्तिगत बचत तथा ऋणको सीमा निर्धारण, कर्जा सूचना केन्द्रमा आबद्धता, र सहकारी कर्जा सुरक्षण कोष स्थापनाजस्ता विषयहरूलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

अदालतमा विचाराधीन फौजदारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, र संगठित अपराधबाहेक अन्य मुद्दाहरूमा मिलापत्रको व्यवस्था अध्यादेशमा गरिएको छ । यसले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका विवाद समाधानमा सहजता ल्याउने विश्वास लिइएको छ ।

सरकारको यो कदमले सहकारी क्षेत्रलाई दिगो बनाउँदै यसका माध्यमबाट आर्थिक विकास र सामाजिक न्यायमा योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।